महाराष्ट्र: राजस्थान मधील कोटा येथे अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी विशेष बसेसची सोय; धुळे जिल्ह्यातून 70 बस रवाना
महाराष्ट्रातील धुळे येथून राज्य परिहवन मंडळाच्या 70 बसेस या राजस्थान मधील कोटा येथे अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी पाठवल्या आहेत.
कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे अनेक नागरिक विविध ठिकाणी अडकून पडले आहेत. दरम्यान राजस्थान मधील कोटा येथे अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी महाराष्ट्रातील धुळे येथून राज्य परिहवन मंडळाच्या 70 बसेस पाठवण्यात आल्या आहेत. या बसेस धुळे येथून आज (29 एप्रिल) सकाळी 10.30 वाजता सुटल्या असून राजस्थानमध्ये आज रात्री पोहचतील. महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बसेस गुरुवारी सकाळी कोटा येथून निघतील. प्रत्येक बसमध्ये फक्त 20 विद्यार्थ्यांना प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 12 वी उत्तीर्ण झाल्यानंतर स्पर्धात्मक परिक्षांच्या तयारीसाठी महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थी राजस्थान मधील कोटो येथे गेले आहेत.
MSRTC अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 11-12 तासांचा दूरवरचा प्रवास असल्याने एका बससाठी दोन ड्रायव्हर्सची सोय करण्यात आली आहे. प्रवासात कोणतीही अडचण येऊ नये आणि प्रवास सुसह्य होण्यासाठी या बससोबत एक व्हॅन देखील रवाना करण्यात आली आहे. तसंच परतीच्या प्रवासात विद्यार्थ्यांना आपआपल्या जिल्ह्यात सोडण्यात येईल.
महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी काल रात्री ट्विट करत सांगितले की, "महाराष्ट्राचे 1780 विद्यार्थी कोटा येथे अडकले आहेत. कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या लॉकडाऊनमुळे त्यांना परत आणण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार धुळे येथून 92 बसेस 29 एप्रिल रोजी सोडण्यात येणार आहेत." मात्र रायगड, बीड या जिल्ह्यांमधील विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी प्रायव्हेट बसेस सोडण्यात येणार असल्यामुळे बसेसची संख्या कमी करत 70 करण्यात आली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
परत आणलेल्या विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात येणार असून त्यांना 14 दिवसांसाठी क्वारंटाईन मध्ये राहण्याचा सल्ला दिला जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
देशातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता लॉकडाऊनचा कालावधी काही शहरात वाढवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थ्यांच्या परतीची सोय करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.