Jalna: जालन्यातील Mantha Urban Cooperative बँकेत 12 कोटी 18 लाखांचा अपहार; 14 जणांविरोधात गुन्हा दाखल
आता बँकेच्या विशेष लेखा परीक्षण अहवालात 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2021 या काळात नियमबाह्य पद्धतीने व्यवहार आणि कर्ज वाटप केल्याचा अहवाल विशेष लेखा परीक्षकांकडून देण्यात आला आहे.
Jalna: जालना (Jalna) जिल्ह्यातून मोठी बातमी समोर येत आहे. जिल्ह्यातील मंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेत (Mantha Urban Cooperative Bank) 12 कोटी 18 लाखांचा अपहार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी 14 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मंठा अर्बन बँकेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून निर्बंध लादण्यात आले होते. आता बँकेच्या विशेष लेखा परीक्षण अहवालात 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2021 या काळात नियमबाह्य पद्धतीने व्यवहार आणि कर्ज वाटप केल्याचा अहवाल विशेष लेखा परीक्षकांकडून देण्यात आला आहे. या सर्व प्रकारानंतर बँकेतील 14 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात बँकेचे तत्कालिन सीईओ, शाखा व्यवस्थापक, पासिंग ऑफिसरसह 14 जणांचा समावेश आहे.
जालन्यातील मंठा को-ऑपरेटिव्ह बँकेत 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2021 या काळात बँकेच्या विशेष लेखा परिक्षण अहवालात नियमबाह्य व्यवहार आणि कर्जवाटप केल्याचा सबंधितांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. जिल्हा उपनिबंधकांच्या शिफारसीनुसार लेखा परीक्षकांच्या तक्रारीवरून मंठा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (हेही वाचा -Aadhar, PAN Card आणि DL आता सोबत घेऊन फिरायची गरज नाही; 'हा' व्हॉट्सअॅप नंबर सेव्ह कराल तर मिळेल मदत!)
दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेकडून नोव्हेंबर 2020 मध्ये मंठा बँकेवर निर्बंध लावण्यात आले होते. कर्जवाटप आणि कर्जवसुली थकल्याने बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट झाली होती. त्यानंतर बँकेला कोणतंही नवं कर्ज देणं आणि ठेवी स्वीकारणं यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. बँकेने आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असंही यावेळी रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे.
रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी महिन्यात मंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडे पुरेसं भांडवल नसल्याने आणि मिळकतीची कोणतीही शक्यता नसल्याने बँकेचं लायसन्स रद्द केले होते. ही बँक चालू राहणे हे बँकेतील ठेवादारांच्या हिताचं नाही. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता त्यांच्या ठेवीदारांनाही पैसे देण्यासाठी बँक असमर्थ असल्याचंही आरबीआयने म्हटलं होतं. त्यामुळे बँक सुरु ठेवण्याची परवानगी दिली तर ते जनहिताच्या विरोधात असेल, असंही आरबीआयने म्हटलं होतं.