'Hindi Not Compulsory': महाराष्ट्रात फक्त मराठीच बंधनकारक, हिंदी नाही; भाजप मंत्री Ashish Shelar यांचे स्पष्टीकरण
शेलार यांनी 23 जून रोजी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, हिंदीला बंधनकारक करण्याचा कोणताही हेतू नाही. ‘महाराष्ट्रात फक्त मराठीच बंधनकारक आहे’. आम्ही हिंदीची सक्ती काढून टाकली आहे.
महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आणि मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी 23 जून 2025 रोजी स्पष्ट केले की, राज्यात फक्त मराठी भाषाच बंधनकारक आहे, हिंदी नाही. शालेय शिक्षणात तिसऱ्या भाषेच्या समावेशावरून सुरू असलेल्या वादाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, हिंदीला इयत्ता 1 ते 5 मध्ये बंधनकारक तिसरी भाषा म्हणून लागू केले गेले नाही. याउलट, यापूर्वी इयत्ता 5 ते 8 मध्ये हिंदी बंधनकारक होती, ती सक्ती सरकारने काढून टाकली आहे. आता हिंदी ही 15 पर्यायी भाषांपैकी एक ठेवायची की नाही हा महत्वाचा मुद्दा आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 अंतर्गत इयत्ता 1 ते 5 मधील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी ‘सामान्यतः’ लागू करण्याचा निर्णय 16 एप्रिल 2025 रोजी जाहीर केला होता. यामुळे राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे आणि काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या निर्णयाला ‘हिंदी लादण्याचा प्रयत्न’ असा ठपका ठेवला. ठाकरे यांनी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र लिहून तिन्ही भाषा धोरण मागे घ्यावे, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा दिला.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, शेलार यांनी 23 जून रोजी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, हिंदीला बंधनकारक करण्याचा कोणताही हेतू नाही. ‘महाराष्ट्रात फक्त मराठीच बंधनकारक आहे’. आम्ही हिंदीची सक्ती काढून टाकली आहे. आता तिसऱ्या भाषेसाठी 15 भाषांचा पर्याय उपलब्ध आहे, आणि हिंदी हा त्यापैकी एक आहे, असे शेलार म्हणाले. त्यांनी या वादाला ‘अतार्किक आणि चुकीच्या समजुतींवर आधारित’ असे संबोधले.
शालेय शिक्षणात तिन्ही भाषा शिकणे बंधनकारक आहे, ज्यापैकी दोन भाषा भारतीय असाव्यात. महाराष्ट्रात मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषा आधीपासून शिकवल्या जातात, तर तिसरी भाषा निवडण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना आहे. शेलार यांनी स्पष्ट केले की, हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून बंधनकारक करण्याऐवजी, ती केवळ एक पर्याय आहे. यासाठी सरकारने 450 हून अधिक तज्ज्ञ आणि 3,800 लोकांच्या सूचनांचा विचार करून सुकाणू समितीने अहवाल सादर केला. या अहवालात हिंदीला तिसऱ्या भाषेच्या पर्यायांपैकी एक म्हणून समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली.
महाराष्ट्रात इयत्ता 1 मध्ये 9,68,776 विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये शिकतात, त्यापैकी 10% विद्यार्थी गैर-मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आहेत. याशिवाय, 10% विद्यार्थी CBSE, ICSE, आणि इतर मंडळांच्या शाळांमध्ये शिकतात, जिथे 2020 पासून मराठी बंधनकारक आहे. यामुळे हे 20% विद्यार्थी आधीच तीन भाषा- इंग्रजी, त्यांची मातृभाषा, आणि मराठी शिकतात. जर मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना फक्त दोन भाषा शिकण्याची मर्यादा घातली, तर त्यांचा शैक्षणिक तोटा होईल, असा युक्तिवाद शेलार यांनी केला.
शेलार यांनी सांगितले की, NEP अंतर्गत तिसरी भाषा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्रेडिट्स मिळतात, जे अकादमिक बँक ऑफ क्रेडिट्समध्ये जमा होतात. जर मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांनी तिसरी भाषा शिकली नाही, तर ते किमान 10% क्रेडिट्स मागे पडतील. याशिवाय, राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षांमध्ये, ज्या 22 भाषांमध्ये घेतल्या जातात, तिसऱ्या भाषेची अपेक्षा असते. जर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना हा पर्याय नाकारला, तर ते इतर राज्यांच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा मागे पडतील, असे शेलार यांनी नमूद केले. (हेही वाचा: Hindi Language Row in Maharashtra: पहिली पासून हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे; मराठी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून शिकवणं बंधनकारक)
त्यांनी ऐतिहासिक संदर्भ देताना सांगितले की, 1968 मध्ये तिन्हीनी भाषा सूचक लागू झाले. 1964 आणि 1966 च्या शिक्षण आयोगाच्या अहवालात राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी हिंदी तिसरी भाषा म्हणून शिकण्याची शिफारस होती. ‘जर आम्हाला हिंदी लादायचीच होती, तर NEP 2020 मध्ये तसे स्पष्ट केले असते. या आरोपांमध्ये कोणताही तथ्य नाही, असे शेलार म्हणाले.