1 ऑगस्ट पासून मंत्रालयामध्ये 'डिजिप्रवेश' च्या माध्यमातूनच सामान्यांना मिळणार प्रवेश
भविष्यात आता मंत्रालयासोबतच विधानभवनामध्येही अशीच प्रणाली बसवली जाण्याचा विचार आहे. काही दिवसांपूर्वी आमदार समर्थकांमध्ये झालेल्या हाणामारीनंतर ही 'फेस रिकग्नायझेशन' प्रणाली तेथेही राबवण्याचा विचार सुरू आहे.
मंत्रालयामध्ये जुन्या पद्धतीने दिले जाणारे ऑफलाईन प्रवेश आता बंद केले जाणार आहे. 1 ऑगस्ट पासून मध्ये डिजिप्रवेश ही नवी पद्धत राबवली जाणार आहे. डिजिप्रवेश ही ऑनलाईन प्रक्रिया आहे. याबाबत मंत्रालयातील सर्व अधिकारी, कर्मचार्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयात अधिकारी आणि कर्मचार्यांना ‘फेस रेकग्नायझेशन’ प्रणालीच्या माध्यमातून प्रवेश दिला जात आहे. त्यानंतर आता व्हिजिटर्सना ही नवी प्रक्रिया आहे. आता डिजिप्रवेश ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून व्हिजिटर्सना प्रवेश दिला जाईल. जुनी पद्धत पूर्णपणे बंद केल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे. आता नवी प्रवेश प्रक्रिया एक ऑगस्टपासून सक्तीची केली जाणार आहे.
डिजिप्रवेश ही आधार सोबत जोडलेली एक संलग्न ऑनलाईन प्रणाली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून मंत्रालयामध्ये ज्या विभागात जायचं आहे, ज्या अधिकार्याला भेटायचं आहे त्याची माहिती अपडेट केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया ऑनलाईन असणार आहे. आता चेहरा स्कॅन केला जातो. यामधून 10 सेकंदामध्ये चेहरा पडताळला जातो. सोबत क्यू आर कोडचा वापर केला जातो. या प्रणालीमुळे अभ्यागतांना भेटीसाठी लागणारा वेळही वाचणार आहे. व्हिजिटर्सना यामुळे लागणारा वेळ वाचणार आहे.
अधिकृत कामासाठी मंत्रालयात येणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला प्रवेश मिळविण्यासाठी डिजीप्रवेश अॅपद्वारे नोंदणी करावी लागेल. त्यांना फक्त त्यांच्या नियुक्त वेळेतच प्रवेश दिला जाईल आणि त्यांना फक्त नियुक्त केलेल्या मजल्यांवरच प्रवेश असेल. ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना मदत करण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यांना दुपारी 12 वाजता प्रवेश दिला जाईल, त्यानंतर त्यांच्यासाठी वेगळी रांग उपलब्ध असेल. पण, त्यांना ज्येष्ठ नागरिक किंवा दिव्यांग असल्याचे वैध प्रमाणपत्र आणावे लागेल. सामान्य लोकांना दुपारी 2 नंतरच प्रवेश दिला जाईल आणि त्यांना डिजीप्रवेश अॅपद्वारे प्रवेश पास तयार करावा लागेल. नोंदणीसाठी, अभ्यागतांना आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड किंवा इतर कोणतेही सरकारी मान्यताप्राप्त ओळखपत्र सादर करावे लागेल.
भविष्यात आता मंत्रालयासोबतच विधानभवनामध्येही अशीच प्रणाली बसवली जाण्याचा विचार आहे. काही दिवसांपूर्वी आमदार समर्थकांमध्ये झालेल्या हाणामारीनंतर ही 'फेस रिकग्नायझेशन' प्रणाली तेथेही राबवण्याचा विचार सुरू आहे.