Kolkata Lesbian Couple: कोलकाता येथील लेस्बियन जोडपे अडकले लग्नबंधनात; दोन तरुणींनी घेतल्या आयुष्यभरासाठी आणाभाका
हे जोडपे पाठिमागील अनेक दिवसांपासून LGBTQ समुदायासाठी आशेचा किरण ठरले होते. चैतन्य शर्मा आणि अभिषेक रे यांच्यानंतर मौसुमी दत्ता आणि मौमिता मजुमदार हे लेस्बियन जोडपे विवाहबद्ध झाले आहे.
Moushumi Dutta and Moumita Majumdar Get Married: कोलकाता स्थित लेस्बियन जोडपे (Kolkata-Based Lesbian Couple) अनोख्या विवाहबंधनात अडकले आहे. हे जोडपे पाठिमागील अनेक दिवसांपासून LGBTQ समुदायासाठी आशेचा किरण ठरले होते. चैतन्य शर्मा आणि अभिषेक रे यांच्यानंतर मौसुमी दत्ता आणि मौमिता मजुमदार हे लेस्बियन जोडपे विवाहबद्ध झाले आहे. सुचंद्र दास आणि श्री मुखर्जी यांच्यात 2018 मध्ये शहरातील पहिला गे विवाह झाला होता. त्यानंतर मौसुमी दत्ता आणि मौमिता मजुमदार यांनी त्याच पावलावर पाऊल टाकत आयुष्यभर सोबत राहण्याच्या आणभाका घेतल्या.
मौसमी दत्ता आणि मौमिता मजुमदार यांचा विवाह लेस्बियन विवाह असला तरीही त्यांनी तो पारंपरिक उत्साहत आणि पद्धतीनेच साजरा केला. विवाहामध्ये हळदी, संगीत, मेहंदी आणि फेरेघी घेतले गेले. विवाहाचे सर्व विधी बंगाली पद्धतीने पार पडले. या विवाहात दोघानीहीह वैवाहिक शपथेची देवाणघेवाण केली. (हेही वाचा, Attack Lesbian Couple: क्रूरतेचा कळस! 'लेस्बियन कपल'वर तरुणांचा हल्ला; केली मारहाण, प्रायव्हेट पार्टसमध्ये घुसवले गरम रॉड)
सुरुवातीला दत्ता आणि मुजूमदार यांचा हा विवाह खासगी ठेवण्याचा विचार होता. मात्र, एलजीबीटीक्यू समुदायाकडून त्यांना मोठे समर्थन मिळाले. अखेर त्यांच्या समूहाच्या प्रेमापोठी त्यांनी हा विवाह जाहीर करण्याचे ठरवले आणि त्या दृष्टीने एक मोठा विवाहसोहळाच आयोजित केला. ज्यामध्ये बंगाली पद्धतीने विवाहविधी करण्यात आले. आनंदी जोडप्याने कोलकात्याच्या शोवाबाजारमधील अरिटोला भागातील भूतनाथ मंदिरात विवाहाचा पेहराव परिधान करुन दर्शन घेतले.. मौमिताने मौमिताच्या कपाळावर सिंदूर लावला, जो हिंदू परंपरेतील सामाजिक विवाह पूर्ण झाल्याचे द्योतक आहे.
'इंडिया टुडे'ने दिलेल्या वृत्तानुसार हे जोडपे सध्या उत्तर कोलकाता येथे एका भाड्याच्या अपार्टमेंटमध्ये राहत आहेत. अद्यापही लेस्बीयन अथवा एलजीबीटीक्यू समूहाला समाजात मानाचे स्थान नाही. त्यामुळे ते त्यांचे राहण्याचे ठिकाण गुप्त ठेऊ इच्छितात.
भारतात अद्यापही समलिंगी विवाहास मान्यता नाही. ही मान्यता द्यावी की नाही याबाबत केंद्र सरकार आणि न्यायालय यांच्यात कायद्याचा किस पडतो आहे. केंद्र सरकार प्रमाणेच एलजीबीटीक्यू समूहही आपली मागणी जोराने रेटतो आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात काय निर्णय देते किंवा केंद्र सरकार याबाबत काही कायदा करते का याबाबत उत्सुकता आहे.