Marriage | Representational & Edited Image (Photo Credits: Pixabay)

Assam Second Marriage Rule: आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) यांनी जाहीर केले आहे की, राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा जोडीदार जिवंत असताना दुसरे लग्न करण्याची परवानगी नाही. दुसरं लग्न करणार्‍या कोणत्याही सरकारी कर्मचार्‍याला आता राज्य सरकारकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे, तसेच विवाहसंस्था न पाळणार्‍या कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या आदेशाचे काटेकोर पालन केले जाईल. एका दिवंगत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या दोन पत्नींनी त्याचा वारस म्हणून निवृत्तीवेतनावर दावा सांगितला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने हा नियम लागू केला आहे. राज्य सरकारच्या परोक्ष कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या बहूविवाहांमुळे उद्भवलेले वाद सोडविण्यासाठी या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला.

राज्य सरकारच्या कार्मिक विभागाने 20 ऑक्टोबर रोजी 'ऑफिस मेमोरंडम' (OM) जारी केले, ज्यामध्ये अधोरेखित केले की, जोडीदार जिवंत असलेला कोणताही सरकारी कर्मचारी पूर्व सरकारी परवानगीशिवाय दुसरा विवाह करू शकत नाही. महत्त्वाचे असे की, 'राज्य सरकारचा नवा नियम हा व्यक्तीला लागू होणाऱ्या वैयक्तिक कायद्यांद्वारे अशा नंतरच्या विवाहांना परवानगी आहे की नाही', यावरकोणतेच भाष्य करत नाही. याशिवाय, महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही जोडीदार जिवंत असलेल्या व्यक्तीशी लग्न करण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री सरमा यांनी स्पष्ट केले की, राज्याच्या सेवा नियमांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना दुसरे लग्न करण्याचा अधिकार नाही. तथापि, जर त्यांचा धर्म दुस-या विवाहास परवानगी देतो, तर त्यांनी अधिकृत परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मृत कर्मचार्‍यांच्या अनेक पत्नी दावे करतात तेव्हा निवृत्तीवेतनावरील संघर्ष रोखणे हे आमचे खरे उद्दिष्ट आहे. आदेशातील मार्गदर्शक तत्त्वे आसाम नागरी सेवा (आचरण) नियम 1965 च्या नियम 26 सह संरेखित आहेत.

आसाम सरकारच्या आदेशात असेही सूचित केले आहे की, शिस्तपालन अधिकारी अशा वर्तनास गंभीर मानून या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या कर्मचाऱ्यांवर सक्तीच्या निवृत्तीसह विभागीय कार्यवाही सुरू करू शकतात. अशी प्रकरणे आढळून आल्यावर योग्य ती कायदेशीर उपाययोजना करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या जातात.

मुख्यमंत्री सरमा यांनी या वर्षाच्या (2023) सुरुवातीलाच केलेल्या एका वक्तव्याला अनुसरुनच आसाम सरकारची पावले पडत असल्याचे या नियमातून पुढे आल्याचे जाणाकारांचे म्हणने आहे. सरमा यांनी वर्षाच्या सुरुवातीस केलेल्या वक्तव्यात म्हटले होते की, आसाम सरकार बहुपत्नीत्वावर बंदी घालणारा कायदा राज्यात लागू करण्याचा विचार करत आहे. ज्याचा उद्देश व्यक्तींना एकाधिक विवाह करण्यापासून प्रतिबंधित करणे आहे.