PM-JAY | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Senior Citizens Health Coverage: भारताच्या आरोग्य सेवा क्षेत्राला लक्षणीय चालना देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी मंगळवारी (30 ऑक्टोबर) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा (PM-JAY) विस्तार केला. ज्यामध्ये या योजनेत 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना समाविष्ट करण्याची घोषणा केली. हा विस्तार 12,850 कोटी रुपयांच्या आरोग्य सेवा प्रकल्पांच्या मोठ्या मालिकेचा (Digital Health Infrastructure) एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश भारतातील वृद्ध आणि वंचित लोकसंख्येसाठी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे. या उपक्रमाची घोषणा करताना पंतप्रधानांनी सर्वसमावेशक आरोग्य संरक्षणाच्या गरजेवर भर दिला आणि स्पष्ट केले की, विस्तारित योजना आता सर्व पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या उत्पन्नाची स्थिती विचारात न घेता आरोग्य लाभ प्रदान करते. "प्रत्येक नागरिकाला, विशेषतः ज्यांना महागडे उपचार परवडत नाहीत, त्यांना दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे", असेही मोदी म्हणाले.

दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल सरकारवर टीका

आयुष्मान भारतची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल सरकारवर टीका केली आणि या निर्णयामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला. या राज्यांमधील ज्येष्ठ नागरिकांना नव्याने विस्तारण्यात आलेल्या आरोग्य योजनेंतर्गत मोफत उपचार मिळू शकत नाहीत, असे सांगून मोदींनी आपली निराशा व्यक्त केली. (हेही वाचा, Ayushman Bharat: आता 70 पेक्षा जास्त वयाच्या वृद्धांना 5 लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत; PM Modi यांनी सादर केली AB PMJAY योजना, जाणून घ्या सविस्तर)

आम आदमी पक्षाचा पलटवार

या टीकेला उत्तर देताना, दिल्लीचे आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मोदींचे विधान फेटाळून लावले आणि केंद्र सरकारला आरोग्यसेवेचे 'दिल्ली मॉडेल' स्वीकारण्याचे आवाहन केले. पश्चिम बंगालच्या सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसनेही (TMC) हे आरोप फेटाळून लावले, राज्याचे मंत्री शशी पांजा यांनी राज्याच्या "स्वास्थ्य साथी" योजनेमुळे समान लाभ मिळतात असे ठामपणे सांगितले आणि केंद्राला इतर कल्याणकारी प्रकल्पांसाठी निधी जारी करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.

यू-विन मंच आणि विस्तारित आयुर्वेद संस्थेचा शुभारंभ

आयुष्मान भारताच्या विस्ताराबरोबरच मोदींनी यू-विन मंच, एक डिजिटल आरोग्य पायाभूत सुविधा प्रणाली सादर केली. या मंचाची क्षमता अधोरेखित करताना मोदी म्हणाले, "महामारीच्या काळात आमच्या को-विन मंचाच्या यशाने जागतिक उदाहरण मांडले आहे आणि यू-विन मंचाचे उद्दिष्ट डिजिटल नवकल्पनांद्वारे आरोग्यसेवेवर असाच प्रभाव निर्माण करणे आहे".

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेत हा शुभारंभ सोहळा धन्वंतरी जयंती आणि 9 व्या आयुर्वेद दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आला होता. पंतप्रधानांनी संस्थेच्या दुसऱ्या टप्प्याचेही उद्घाटन केले आणि आयुर्वेद आणि आधुनिक औषधांच्या संयोजनातील हा एक मैलाचा दगड असल्याचे म्हटले. त्यांनी नमूद केले की या एकत्रीकरणामुळे पंचकर्मासारख्या प्रगत संशोधन आणि आधुनिक तंत्रांना अधिक विकसित करता येईल, ज्यामुळे पारंपरिक उपचार आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय संशोधनाचे मिश्रण होईल.

आरोग्य धोरणाचे पाच स्तंभ आणि नवीन घडामोडी

प्रतिबंधात्मक काळजी, लवकर निदान, परवडणारे उपचार, लहान शहरांमध्ये वैद्यकीय व्यावसायिकांची उपलब्धता आणि आरोग्य सेवांमध्ये तांत्रिक एकत्रीकरण या पाच स्तंभांवर आधारित सर्वसमावेशक आरोग्यसेवेप्रती आपल्या प्रशासनाच्या वचनबद्धतेचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. पंतप्रधानांनी नमूद केले की हे प्रकल्प भौतिक आणि डिजिटल आरोग्य सेवा या दोन्ही गरजा पूर्ण करून "समग्र आरोग्याचे" प्रतिनिधित्व करतात.

पंतप्रधानांनी पुढे विशेषतः मजुरांसाठी अनेक नवीन रुग्णालये स्थापन करण्यावर प्रकाश टाकला आणि उच्च दर्जाचे स्टेंट आणि प्रत्यारोपण तयार करण्यासाठी फार्मास्युटिकल युनिट्स सुरू केले. पंतप्रधान जन औषधी केंद्रांच्या प्रभावावर त्यांनी भर दिला, जिथे अत्यावश्यक औषधे 80% सवलतीत विकली जातात, ज्यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना आतापर्यंत सुमारे 30,000 कोटी रुपयांची बचत करण्यास मदत होते. स्टेंट आणि गुडघा प्रत्यारोपणासारख्या वैद्यकीय उपकरणांवरील लक्षणीय बचतीची नोंद त्यांनी केली, ज्यामुळे जनतेची अंदाजे 80,000 कोटी रुपयांची बचत झाली, असे ते म्हणाले.

वैद्यकीय शिक्षण आणि पारंपरिक औषधी वनस्पतींच्या संशोधनात भारताची प्रगती

गेल्या दशकात आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय शिक्षणात अभूतपूर्व वाढ झाली असून अनेक नवीन एम्स आणि वैद्यकीय महाविद्यालये आणि एमबीबीएस आणि एमडीच्या सुमारे 1,00,000 नवीन जागा जोडल्या गेल्या आहेत, असे मोदी म्हणाले. आयुर्वेदिक उत्पादनांच्या वाढत्या जागतिक बाजारपेठेचा लाभ घेण्यासाठी कठोर वैज्ञानिक संशोधनाच्या माध्यमातून अश्वगंधा, हळद आणि काळी मिरी यासारख्या पारंपरिक औषधी वनस्पतींना मान्यता देण्याचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले. या दशकाच्या अखेरीस एकट्या अश्वगंधाची मागणी 2.5 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, असे मोदींनी अधोरेखित केले.