PM Narendra Modi: आज शिक्षण धोरण वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान देशातील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना करणार संबोधित

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मंजुरीला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी आज देशभरातील विद्यार्थी आणि शिक्षकांना संबोधित करतील. यावेळी पंतप्रधान शिक्षण क्षेत्रातही अनेक उपक्रम राबवणार आहेत.

PM Narendra Modi (Photo Credits: Twitter)

नव्या शिक्षण धोरणाचा (Education policy) आज पहिला वर्धापन दिन (Anniversary) आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मंजुरीला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी (PM Narendra Modi) आज देशभरातील विद्यार्थी आणि शिक्षकांना संबोधित करतील. यावेळी पंतप्रधान शिक्षण क्षेत्रातही अनेक उपक्रम राबवणार आहेत.  सायंकाळी साडेचार वाजता पंतप्रधान मोदी संबोधन करतील. पीएमओने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की पंतप्रधान विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात अनेक प्रवेश आणि एक्झिट सिस्टमचा पर्याय उपलब्ध करून देणारी 'अ‍ॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) सुरू करतील. यासह, ते प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी कार्यक्रम आणि उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयकरण यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी करतील.

शैक्षणिक घेण्यात येणाऱ्या पुढाकारांमध्ये इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्या-प्रवेश, तीन महिन्यांच्या नाटक-आधारित शाळा तयारी मॉड्यूलचा समावेश आहे. माध्यमिक स्तरावरील विषय म्हणून भारतीय संकेत भाषा- निशता २.०, एनसीईआरटी, सफल लर्निंग लेव्हलच्या विश्लेषणासाठी स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट, सीबीएसई शाळांमधील ग्रेड योग्यता आधारित मूल्यांकन चौकट आणि एक कृत्रिम बुद्धिमत्तेला समर्पित वेबसाइट यासाठी सुरू केली जाईल.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानही या वेळी उपस्थित असतील. गेल्या वर्षी 2 जुलै रोजी पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ला मंजुरी दिली होती. या धोरणात प्रवेश, इक्विटी, गुणवत्ता, परवडणारी क्षमता आणि शिक्षणाची जबाबदारी यासारख्या विषयांवर विशेष लक्ष दिले गेले आहे. नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सहकार्याने देशातील जीडीपीच्या सहा टक्के इतक्या गुंतवणूकीचे लक्ष्य शिक्षण क्षेत्रावर निश्चित केले गेले आहे. नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत 'मानव संसाधन विकास मंत्रालया'चे नाव बदलून' शिक्षण मंत्रालय 'करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

 नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शालेय शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक बदल करण्याचे प्रस्तावित केले गेले आहे, त्यातील मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे मुलांचा पूर्ण विकास आणि त्यांचे जागतिक स्तरावर सबलीकरण करणे. शालेय शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंतच्या नवीन शिक्षण धोरणात बरेच मोठे बदल करण्यात आले आहेत.  प्रथमच एकाधिक प्रवेश आणि निर्गमन प्रणाली लागू केली गेली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास काही कारणास्तव मध्यभागी सोडला गेला आहे. अशा विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फायदा होईल.