Supreme Court of India | (Photo Credits: IANS)

Supreme Court Hearing on Hindenburg: अदानी समुहाच्या हिंडेनबर्ग अहवालाविरोधातील (Hindenburg Report) दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, हिंडनबर्ग अहवाल हा अदानी समभागांची अल्प विक्री सुलभ करण्यासाठी कट रचलेला अहवाल आहे. या षडयंत्रामुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

अधिवक्ता एमएल शर्मा आणि विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने सहमती दर्शवली आहे. हिंडनबर्ग या अमेरिकन कंपनीने कट रचून भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या अहवालाचा शेअर बाजारावर विपरित परिणाम होऊन लोकांचे लाखो कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे वकिलांनी सांगितले. (हेही वाचा -Gautam Adani Net Worth: जगातील टॉप-20 श्रीमंतांच्या यादीतून गौतम अदानी बाहेर; किती आहे संपत्ती? जाणून घ्या)

हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी गुरुवारी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची तातडीने यादी करण्याचा उल्लेख केला.

हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर फसवे व्यवहार आणि शेअर-किंमतीतील फेरफार यासह अनेक आरोप केल्यानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. त्याचा मोठा परिणाम शेअर बाजारावर दिसून आला. अहवालानंतर अनेक दिवस बाजार लाल चिन्हावर बंद झाला. मात्र, अदानी समूहाने हे आरोप खोटे ठरवून फेटाळून लावले असून कंपनी नेहमीच कायद्यांचे पालन करत असल्याचे म्हटले आहे.

या अहवालामुळे उद्योगपती गौतम अदानी यांना मोठा फटका बसला आहे. जगातील श्रीमंतांच्या यादीतही ते टॉप 20 च्या खाली आले आहेत. त्याचबरोबर देशातील विरोधी पक्षही या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.