QuickLY
Socially
Atiq Ahmed And Ashraf Murder Case: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 24 एप्रिल रोजी पोलिसांच्या उपस्थितीत गुंड-राजकारणी अतीक अहमद (Atiq Ahmed) आणि त्याचा भाऊ अशरफ (Ashraf) यांच्या हत्येची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र तज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. माजी खासदार आणि गुंड अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अश्रफ यांच्या हत्येची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करणारी एक जनहित याचिका विशाल तिवारी या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
पत्रकारांशी आणि थेट ऑन कॅमेरा बोलत असताना उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या ताब्यात या दोघांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी याप्रकरणी तीन तरुणांना ताब्यात घेतलं आहे. या खुनाच्या दोन दिवस आधी अहमदचा मुलगा असद आणि त्याचा एक साथीदार पोलिसांच्या चकमकीत मारला गेला होता. हे चौघे उमेश पाल खून प्रकरणातील आरोपी आहेत. (हेही वाचा - Atiq And Ashraf Murder: अतिक आणि अश्रफ यांच्यावर हल्ला करणाऱ्यांनाही धोका? तिन्ही मारेकऱ्यांना नैनी कारागृहातून प्रतापगडला हलवण्यात आलं)
तिवारी यांनी यूपीमध्ये 2017 पासून झालेल्या 183 चकमकींचीही चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, खाजगी हल्लेखोरांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी ताबडतोब अटक केली असली तरी, गुन्हा घडत असताना पोलिसांनी अहमद बंधूंचे संरक्षण केले नाही. तसेच त्यांनी प्रत्युत्तर दिले नाही. यामुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
विशाल तिवारी यांनी म्हटलं आहे की, लोकशाहीत राज्य हे पोलिस राज्य नसून कल्याणकारी राज्य असले पाहिजे, अलीकडच्या काळात आपला देश पोलीस चकमकी आणि पोलीस कोठडीत मृत्यूच्या घटना पाहत आहे. जे प्रथमदर्शनी न्याय्य वाटत नाही आणि जर अशा प्रथांवर अंकुश ठेवला गेला नाही आणि अशा पोलीस अधिकाऱ्यांना शिक्षा न झाल्यास ही आगामी काळासाठी चिंताजनक परिस्थिती आहे.
दरम्यान, याचिकेत 2020 मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये गुंड विकास दुबेच्या चकमकीत झालेल्या हत्येवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. तिवारी यांनी म्हटलं आहे की, अतिक अहमद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन आपल्याला चकमकीत मारले जाईल, अशी भीती व्यक्त केली होती.
