Bangalore: बंगळुरू येथे FASTag वर 10 रुपये जादा आकारले, NHAI ला कोर्टात खेचले, भरपाई म्हणून द्यावे लागले 8000 रुपये
FASTag खात्यावरून एकदा नव्हे तर दोनदा पाच अतिरिक्त रुपये आकारले कटल्याचा प्रकार समोर आला आहे. बेंगळुरूच्या संतोष कुमार यांच्या सोबत हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. 10 रुपये ही रक्कम जास्त नसली तरीही कुमारने अतिरिक्त शुल्क आकारल्याबद्दल जाब विचारण्यासाठी NHAI ला न्यायालयात खेचले, जाणून घ्या अधिक माहिती
Bangalore: FASTag खात्यावरून एकदा नव्हे तर दोनदा पाच अतिरिक्त रुपये आकारले कटल्याचा प्रकार समोर आला आहे. बेंगळुरूच्या संतोष कुमार यांच्या सोबत हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. 10 रुपये ही रक्कम जास्त नसली तरीही कुमारने अतिरिक्त शुल्क आकारल्याबद्दल जाब विचारण्यासाठी NHAI ला न्यायालयात खेचले. न्यायालयाचा निकाल संतोष कुमारच्या बाजूने लागला आणि त्याला भरपाई म्हणून बरीच रक्कमही देण्यात आली. 10 रुपयांच्या बदल्यात संतोषला जास्त पैसे देण्यात आले आहेत . TOI अहवालानुसार, 2020 मध्ये, संतोष कुमार, वय 38 आणि मूळचा राहणारा गांधीनगर, यांनी 20 फेब्रुवारी आणि 16 मे अशा दोन वेगळ्या प्रसंगी चित्रदुर्गाच्या हद्दीत असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास केला होता.
परिवहन मंत्रालयाने लागू केलेल्या FASTag प्रणालीने प्रत्येक टोल पॉइंटसाठी रु. 35 ऐवजी 40 रु. कपात केल्याचे पाहून संतोषला आश्चर्य वाटले. त्यामुळे दोन्ही मध्ये 5 रु.ची अतिरिक्त कपात झाली. FASTag वर आकारलेले अतिरिक्त पैसे परत मिळवण्यासाठी कुमार यांनी बरेच प्रयत्न केले परंतु ते व्यर्थ ठरले. NHAI अधिकारी आणि प्रकल्प संचालक यांची चूक सुधारण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर, त्यांनी प्रकरणे स्वतःच्या हातात घेतली आणि चित्रदुर्गातील प्रकल्प संचालक आणि नागपुरातील JAS टोल रोड कंपनी लिमिटेडच्या व्यवस्थापकावर दावा दाखल केला. NHAI च्या प्रकल्प संचालकाच्या वतीने एक वकील हजर झाला आणि असा युक्तिवाद केला की FASTag प्रणाली डिझाइन, विकसित आणि कॉन्फिगर केली गेली होती. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारे.
शिवाय, त्यांनी सांगितले की 1 जुलै 2020 पर्यंत कारसाठी टोल फी प्रत्यक्षात 38 रुपये होती आणि LCV रुपये 66 होते. तथापि, NHAI ने 6 एप्रिल 2018 रोजी एक परिपत्रक जारी केले होते, गोळा केलेल्या शुल्कात सुधारणा करून ती जवळच्या लोकांपर्यंत पोहोचवली होती. अहवालानुसार 5 रु. यामुळे कारचे शुल्क 35 रुपये आणि एलसीव्हीचे 65 रुपये झाले आणि वकिलांच्या मते, कपात केलेली फी नियमानुसार होती. त्यामुळे वकिलांनी खटला रद्द करण्याची मागणी केली. पण, खडतर बचावानंतरही संतोष कुमारने विजय मिळवला.
ग्राहक न्यायालयाने एजन्सीला वसूल केलेले जादा टोल शुल्क परत करण्याचे आणि त्याला 8,000 रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले.