महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की फोन टॅपिंग (Phone Tapping Case) प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) त्यांना CrPC कलम 160 अंतर्गत नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसनुसार, देवेंद्र फडणवीस यांना आज सकाळी 11 वाजता वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते, दरम्यान महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आज बीकेसी पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी जाणार नाहीत. त्याऐवजी मुंबई सायबर पोलीस त्याच्या सागर बंगल्यावर येऊन चौकशी करणार आहेत. अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विवीट करत दिली. तसेच हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
खरे तर माजी मुख्यमंत्र्यांनी या नोटीसवर म्हटले आहे की, जो घोटाळा करणारा आहे आणि ज्याच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती आहे त्याची सीबीआय चौकशी करत आहे याचे मला आश्चर्य वाटते. सरकारने त्यांना योग्य वेळी पकडले असते आणि हे प्रकरण 6 महिने गुंडाळून ठेवले नसते, तर कदाचित मला खुलासा करण्याची गरजच पडली नसती.
भाजपकडून राज्यभर आंदोलन
दरम्यान फडणवीसांना आलेल्या नोटिशीविरोधात भाजप आक्रमक झाली आहे. आज राज्यभर मुंबई पोलिसांच्या नोटिशीची होळी भाजपतर्फे करण्यात येणार आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. तसेच सरकारवर अंकुश रहावा, यासाठी विरोधी पक्षनेता या पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारविरोधात पुरावे कुठून जमवले, अशी विचारणा कोणीही विरोधी पक्षनेत्याला करू शकत नाही भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील म्हणाले. (हे ही वाचा Passport Verification: आता पासपोर्ट पडताळणीसाठी पोलीस ठाण्यात जाण्याची गरज नाही, पोलीस आयुक्त संजय पांडे ट्विट करत दिली माहिती)
Tweet
देवेंद्रजी एकटे नसून महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता त्यांच्या पाठीशी उभी आहे❗️
उद्या महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात देवेंद्रजींना आलेल्या बेकायदेशीर नोटीसीची होळी करण्यात येणार आहे❗ pic.twitter.com/0F77RZqhzB
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) March 12, 2022
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
गेल्या वर्षी मुंबईतील बीकेसी सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये अधिकृत गुप्त कायद्यांतर्गत अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध अवैध फोन टॅपिंग आणि गोपनीय कागदपत्रे लीक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. राज्य गुप्तचर विभागाच्या (CID) तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, एफआयआर (FIR) नोंदवण्यापूर्वी राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी त्यांच्या तपास अहवालात आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी गोपनीय अहवाल लीक केल्याचा आरोप केला होता. त्याचवेळी शुक्ला यांच्यावर सीआयडी प्रमुख असताना राजकारणी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप आहे.