Pegasus Spyware: पेगॅसस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय पुढील आठवड्यात करणार सुनावणी

पेगॅसस प्रकरणाबाबत (Pegasus case) दाखल केलेल्या तक्रारीवर सुनावणी (Hearing) करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच देशाच्या राजकारणात वादळ निर्माण करणाऱ्या खुलाशांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी आहे. दरम्यान सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची संमती या प्रकरणाचा मोठा विकास म्हणून पाहिली जात आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय पुढील आठवड्यात ज्येष्ठ पत्रकार एन राम (journalist N Ram) आणि शशी कुमार (Shashi Kumar) यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेईल. या याचिकेत सुप्रीम कोर्टाच्या सेवानिवृत्त किंवा न्यायाधीशांना पेगॅसस प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल (Congress leader Kapil Sibal) यांनी भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणांसमोर (Chief Justice N V Ramanam) जनहित याचिकेचा उल्लेख केला होता. ते म्हणाले होते की, जिथे नागरी स्वातंत्र्यांचा प्रश्न आहे. पेगॅसस केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात प्राणघातक परिणाम दर्शवित आहे. हे प्रकरण तत्काळ राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार एन राम आणि शशी कुमार यांनी याचिकेत म्हटले आहे की सुप्रसिद्ध पत्रकार, राजकारणी इत्यादींची इस्रायली स्पायवेअर पेगॅससने हेरगिरी केली आहे. जी एक गंभीर बाब आहे. जर फोन बेकायदेशीरपणे हॅक केला गेला असेल आणि त्यासाठी पेगॅसस स्पायवेअर वापरला गेला.  तर तो एकप्रकारे भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मतभेद दडपण्याचा प्रयत्न आहे.

कोणत्याही सरकारी एजन्सीने पेगासस स्पायवेअर वापरण्याचा परवाना घेतला आहे. ते उघड करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. कोणत्याही प्रकारे, सरकारी एजन्सीकडे पेगॅसस स्पायवेअरसाठी पाळत ठेवण्यासाठी परवाना आहे की नाही हे सांगावे. जगभरातील माध्यमांनी पत्रकार, वकील, मंत्री, विरोधी पक्षनेते, नागरी समाज कार्यकर्ते आणि घटनात्मक पदे असलेले लोक यासह 142 हून अधिक लोकांना लक्ष्य केले आहे.  यापूर्वी 22 जुलै रोजी पेगासस हेरगिरी प्रकरणात न्यायालयीन देखरेख असलेल्या एसआयटी चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात संपर्क साधण्यात आला होता.

याचिकाकर्त्याचे वकील एमएल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. हेरगिरी घोटाळ्याने भारतीय लोकशाहीवर हल्ला केला आहे. देशाची सुरक्षा आणि न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य यांचा त्यात समावेश आहे. अर्जदाराने पत्रकार, कार्यकर्ते, राजकीय नेते आणि इतरांनी इस्रायली स्पायवेअर पेगॅसस वापरून हेरगिरी केल्याच्या अहवालांची न्यायालयीन देखरेख तपासण्याची मागणी केली आहे. पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी पुढील आठवड्यात करणार आहे.