Parliament Monsoon Session: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू, निर्मला सीतारामन मांडणार आर्थिक सर्वेक्षण

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी आज आर्थिक सर्वेक्षण सादर होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक सर्वेक्षण सादर करणार आहेत. आर्थिक सर्वेक्षण हे एका रिपोर्ट कार्डासारखे असते ज्यामध्ये मागील आर्थिक वर्षाचा लेखाजोखा असतो.

Nirmala Sitharaman (PC - ANI)

Parliament Monsoon Session: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी आज आर्थिक सर्वेक्षण सादर होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक सर्वेक्षण सादर करणार आहेत. आर्थिक सर्वेक्षण हे एका रिपोर्ट कार्डासारखे असते ज्यामध्ये मागील आर्थिक वर्षाचा लेखाजोखा असतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एक वर्षाच्या कामाचा आढावा घेतील आणि पुढील योजना सांगतील. त्याच वेळी, मंगळवारी त्या मोदी 3.0 चा पहिला सामान्य अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. अर्थमंत्री सीतारामन उद्या म्हणजेच मंगळवारी विक्रमी सातव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 लोकसभेत दुपारी 1 वाजता आणि राज्यसभेत दुपारी 2 वाजता सादर केले जाईल, त्यानंतर मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंथा नागेश्वरन यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

आर्थिक सर्वेक्षणातून सर्वसामान्यांना महागाई आणि बेरोजगारीचे आकडे मिळतात. यासोबतच गुंतवणूक, बचत आणि खर्चाच्या कल्पनाही उपलब्ध आहेत. या सर्वेक्षणातून केवळ सरकारच्या धोरणांचीच माहिती मिळत नाही, तर आर्थिक सर्वेक्षणातून सरकारच्या धोरणांबद्दल पण भविष्यातील आर्थिक दृष्टीकोनही सांगितला जातो, त्यामुळेच अर्थसंकल्पापूर्वी मांडण्याची परंपरा आहे.

सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता

पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहात प्रचंड गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. यावेळी एनईईटी पेपर लीक, रेल्वे सुरक्षा आणि कंवर यात्रेबाबत यूपी सरकारच्या निर्णयासह अनेक मुद्द्यांवर विरोधक एनडीए सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत.

सरकार 6 विधेयके मांडू शकतात 

सोमवारपासून सुरू होणारे संसदेचे हे अधिवेशन १२ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. यामध्ये एकूण 19 बैठका होणार आहेत. या कालावधीत सरकार सहा विधेयके मांडण्याची शक्यता आहे. यामध्ये 90 वर्षे जुन्या एअरक्राफ्ट ॲक्टमध्ये बदल करण्याच्या विधेयकाचाही समावेश आहे. याशिवाय जम्मू-काश्मीरच्या अर्थसंकल्पाला संसदेच्या मंजुरीचाही समावेश आहे.