West Asia Conflict Impact: पश्चिम आशियातील तणावामुळे भारताचे तेल आयात बिल वाढण्याची शक्यता, CAD वरही परिणाम – ICRA अहवाल
आयसीआरएने आपल्या अहवालात इशारा दिला आहे की, पश्चिम आशियातील तणावामुळे क्रूडच्या वाढत्या किमतीमुळे भारताचे तेल आयात बिल $13-14 अब्ज वाढू शकते आणि CAD वाढून FY26 मध्ये GDP च्या 1.5-1.6% पर्यंत वाढू शकते.
पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि खनिज तेलाच्या दरांतील वाढ यामुळे भारताच्या चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit – CAD) लक्षणीय वाढू शकते, असा इशारा ICRA च्या ताज्या अहवालात देण्यात आला आहे. प्रति बॅरल $10 ने कच्च्या तेलाच्या सरासरी दरात वाढ झाल्यास, भारताचे निव्वळ तेल आयात बिल सुमारे $13–14 अब्जांनी वाढू शकते, आणि त्याचा परिणाम GDP च्या 0.3% इतकी CAD वाढण्यावर होऊ शकतो. जर FY2026 मध्ये कच्च्या तेलाचे दर $80–90 प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचले, तर CAD सध्याच्या अंदाजित 1.2–1.3% वरून 1.5–1.6% पर्यंत जाऊ शकतो, असे ICRA ने म्हटले आहे. यामुळे USD/INR विनिमय दरावरही दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हॉर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याचा इशारा
13 जून 2025 रोजी सुरू झालेल्या इराण आणि इस्त्रायलमधील संघर्षामुळे, कच्च्या तेलाचे दर $64–65 प्रति बॅरल वरून $74–75 प्रति बॅरल पर्यंत वाढले आहेत. यानंतर, अमेरिकेच्या इराणच्या अणुसंस्थांवरील हल्ल्यांनंतर, इराणने हॉर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद करण्याचा इशारा दिला आहे, ज्यामुळे जागतिक तेलपुरवठा बाधित होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. (हेही वाचा, Israel Strikes Military Airports In Iran: इस्रायलचा इराणमधील 6 लष्करी विमानतळांवर हल्ला; 15 विमाने आणि हेलिकॉप्टर नष्ट)
जगभरातील तेल व्यापारावर परिणाम
होर्मुझची सामुद्रधुनी (SoH) ही सर्वात गंभीर सागरी अडथळ्यांपैकी एक आहे, जी द्रव इंधन आणि द्रवीभूत नैसर्गिक वायू (LNG) च्या जागतिक व्यापाराच्या जवळजवळ 20% सुविधा देते. भारताचे या मार्गावरील अवलंबित्व मोठे आहे, कारण त्याच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी जवळजवळ 45–50%, प्रामुख्याने इराक, सौदी अरेबिया, कुवेत आणि युएई येथून, या अरुंद जलमार्गातून जातात. (हेही वाचा - Operation Midnight Hammer: ट्रम्प यांचा दावा – इराणच्या अण्वस्त्र केंद्रांवर भीषण हल्ला, सत्ताबदलाचा इशारा?)
ICRA च्या मते, कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा परिणाम CPI (Consumer Price Index) पेक्षा WPI (Wholesale Price Index) वर अधिक लवकर आणि तीव्रपणे जाणवतो, कारण दोन्ही निर्देशांकांमध्ये वेगळ्या वजनमानाचा समावेश असतो. कच्च्या तेलाच्या दरात 10% वाढ झाल्यास, WPI महागाई दरात 80–100 बेसिस पॉइंट्स नी वाढ होऊ शकते, तर CPI महागाई दरात 20–30 बेसिस पॉइंट्स पर्यंतच वाढ होण्याची शक्यता आहे, जर पेट्रोल व डिझेलच्या किरकोळ विक्री दरांमध्ये हे दर प्रत्यक्षात प्रतिबिंबित झाले.
नैसर्गिक वायूच्या बाबतीतही भारताची मोठी अवलंबित्वता आहे. भारताचे सुमारे 54% LNG आयात या मार्गाने होते. यातील मोठा वाटा कतार आणि UAE कडून दीर्घकालीन करारांद्वारे होतो. हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत जर कोणतीही अडचण निर्माण झाली, तर पुरवठा अडथळ्यांमुळे भारताला अधिक किमतीच्या स्पॉट मार्केटवर अवलंबून राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
ICRA चा निष्कर्ष असा आहे की, जर इराणकडून पुरवठा खंडित झाला, किंवा संघर्षाचा विस्तार इतर तेल उत्पादक देशांपर्यंत झाला, किंवा Strait of Hormuz मार्गामध्ये अडथळे निर्माण झाले, तर जागतिक ऊर्जा दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे FY2026 मध्ये भारतासाठी आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवणे अधिक आव्हानात्मक ठरू शकते.