Union Budget 2020: केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये यंदा शेतकरी, नोकरदार ते शिक्षण क्षेत्रासाठी महाराष्ट्राच्या 'या' आहेत अपेक्षा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) या उद्या संसदेत वर्ष 2020-21 चा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. यावेळी महाराष्ट्राच्या पदरी नेमक्या काय काय सवलती येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी म्हणजेच मुंबई चा देशाच्या आर्थिक कारभारात मोठा वाटा आहे तसेच राजकीय दृष्ट्या देखील तब्बल 48 लोकसभा मतदारसंघ असणारे हे महत्वाचे राज्य आहे त्यामुळे महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पातून निश्चितच मोठ्या अपेक्षा आहेत. अलीकडेच महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप सर्वाधिक जागा जिंकूनही महाराष्ट्रात सत्तेपासून दूर राहिले होते या गोष्टीचा अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर परिणाम होणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ते यंदा राज्यावर ओढवलेल्या पूर संकटावर उपाययोजना या बाबतीत निर्णय घेतले जाणार का? तसेच तरुणांसाठी रोजगार योजना, नोकरदारांसाठी कर सवलती अशा बाबतीत काय सवलती आणल्या जाणार यासाठी उद्याची वाट पाहावी लागणार आहे, तत्पूर्वी कोणकोणत्या घोषणा होऊ शकतात याचा एक अंदाज आपण पाहणार आहोत..

Economic Survey 2020: भारताचा GDP 2020-21 मध्ये 6 - 6.5% असण्याचा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये जाहीर

शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का?

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या अंतर्गत शेतकर्‍यांना मदत वाढवून दिली जाऊ शकते. सध्या 6 हजार रूपये मिळणारी मदत वाढवून 8 हजार केली जाऊ शकते. अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये पर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली होती त्यात असे गिफ्ट मिळाल्यास शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस येऊ शकतील. सोबतच वर्षभरातील अपघातग्रस्तांसाठी, राज्यातील पूरग्रस्तांसाठी काही मदत मिळणार का हे पाहायचा आहे.

इनकम टॅक्स मध्ये सूट?

मागील काही वर्षात 5 लाख रुपयांपर्यंत शून्य कर असावा 5 ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कमाईवर 20 टक्क्यांऐवजी 10 टक्के, 10 लाख ते 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या कमाईवर 20 टक्के आणि 20 लाख रुपयांवरच्या कमाईवर 30 टक्के कर असावा अश्या मागण्या होत होत्या यावर काही योजना केल्या जाणार का हे पाहणे आवश्यक आहे.

शिक्षण क्षेत्रासाठी काय?

शिक्षण व्याजदरात सवलती देण्यापासून ते कला कौशल्याला वाव देणाऱ्या अभ्यास क्रमांच्या निमिर्तीसाठी विद्यापीठांना अनुदान देण्यापर्यंत अनेक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.

महिलांसाठी काय?

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये काही तरतुदी होऊ शकतात. नोकरदार स्त्री वर्गाला मुलांच्या पाळणाघराच्या फीवर कर सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच इनकम टॅक्स मध्ये सुद्धा सवलती दिल्या जाऊ शकतात.

स्टार्टअप साठी मिळणार का मदत?

रोजगाराची वाट पाहण्यापेक्षा रोजगार देण्याचा विचार करा असे सांगणारे मोदी सरकार स्टार्टअप्ससाठी काय पाऊल उचलणार हे पाहावे लागणार आहे. व्याजदरात सूट ते कर्जाची उपलब्धी या मुद्द्यांकडे तरुण वर्गाचे लक्ष लागून आहे.

दरम्यान, या सर्व अपेक्षांवर उत्तर काय मिळणार हे जाणून घेण्यासाठी उद्या, 1 फेब्रुवारीची वाट पाहावी लागणार आहे. आज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात निर्मला सीतारामन यांनी सांगितल्यानुसार देशाच्या प्रगतीसाठी पुढील वर्षात 6 ते 6.50  टक्के विकास दर कायम ठेवणे अपेक्षित आहे, त्या अनुषंगाने व्यवसाय व व्यापार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार काय करते हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.