Manipur Violence (Image Credit - Twitter)

गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यात मणिपूर येथील हिंसेचा (Manipur Violations) मुद्दा चर्चेत आहे. संसदेतही याबाबत विरोधकांनी आवाज उठवला होता. आता संयुक्त राष्ट्रांनीही मणिपूर हिंसाचाराची दाखल घेतली आहे. आज जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार तज्ञांनी (United Nations Human Rights Experts) भारताच्या ईशान्येकडील मणिपूर राज्यातील गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन आणि गैरवर्तनाच्या अहवालांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. या अहवालांमध्ये लैंगिक हिंसाचार, न्यायबाह्य हत्या, घराचा नाश, बळजबरीने विस्थापन, छळ आणि गैरवर्तन या आरोपांचा समावेश आहे. मणिपूरमधील हिंसाचार मे 2023 पासून प्रामुख्याने हिंदू मैतेई आणि ख्रिश्चन कुकी वांशिक समुदायांमध्ये उद्भवला होता.

निवेदनात म्हटले आहे की, ऑगस्ट 2023 च्या मध्यापर्यंत, मणिपूर येथील संघर्षात अंदाजे 160 लोक मारले गेले होते, ज्यात बहुसंख्य कुकी वांशिक समुदायाचे होते. यासह 300 हून अधिक लोक जखमी झाले आणि हजारो लोक विस्थापित झाले. हजारो घरे आणि शेकडो चर्च जळून खाक झाले, शेतजमीनी नष्ट झाल्या आणि पिकांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या मुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात उपजीविकेची गंभीर आव्हाने निर्माण झाली.

तज्ज्ञांनी सांगितले, इथल्या परिस्थितीचा एक विशेषतः सर्वात त्रासदायक पैलू म्हणजे शेकडो स्त्रिया आणि मुलींना लक्ष्य करून नोंदवलेली लिंग-आधारित हिंसा, जी प्रामुख्याने कुकी वांशिक अल्पसंख्याक समुदायामधील महिलांसोबत घडली. या हिंसाचारात कथितरित्या सामूहिक बलात्कार, सार्वजनिक अपमान, मारहाण आणि अगदी महिलांना जिवंत किंवा मृत जाळणे यांचा समावेश आहे, असेही ते म्हणाले.

कुकी वांशिक अल्पसंख्याकांवरील या अत्याचारांना भडकवणाऱ्या आणि समर्थन देणाऱ्या, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रकारे प्रसारित केलेल्या द्वेषपूर्ण आणि प्रक्षोभक भाषणाच्या भूमिकेबद्दल तज्ञांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. शिवाय, त्यांनी वांशिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांविरुद्ध हिंसाचार आणि दडपशाहीच्या कृत्यांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी दहशतवादविरोधी उपायांचा गैरवापर केल्याबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे.

मणिपूरमधील या घटनांमुळे भारतातील धार्मिक आणि वांशिक अल्पसंख्याकांची बिघडलेली परिस्थिती अधोरेखित झाली आहे. मणिपूरमधील शारीरिक आणि लैंगिक हिंसाचार आणि द्वेषपूर्ण भाषणांविरोधी कारवाई करताना, कायद्याच्या अंमलबजावणीसह भारत सरकारच्या संथ आणि अपुर्‍या प्रतिसादाबद्दल देखील युएनने भीती व्यक्त केली आहे. (हेही वाचा: Gujarat Explosion: गुजरात कारखान्यात झालेल्या स्फोटात दोन मजूर ठार, तीन जखमी)

मात्र, तज्ञांनी मणिपूरमधील वकील आणि मानवाधिकार रक्षकांनी केलेल्या तथ्य शोध मोहिमेचे तसेच मणिपूरमधील परिस्थितीबाबत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या पाठपुराव्याचे स्वागत केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ञांनी भारत सरकारला संकटामुळे प्रभावित झालेल्यांसाठी मदत प्रयत्न तीव्र करण्याचे आणि हिंसाचाराच्या कृत्यांचा तपास करण्यासाठी जलद आणि मजबूत कारवाई करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी वांशिक आणि धार्मिक द्वेष आणि हिंसाचार भडकावण्यास हातभार लावलेल्या सार्वजनिक अधिकार्‍यांसह गुन्हेगारांना जबाबदार धरण्याच्या महत्त्वावरही भर दिला.