Maratha Reservation Update: मराठा आरक्षणासंबंधी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली पुनर्विचार याचिका
मराठा आरक्षणासंबंधी (Maratha Reservation) सारा देश पेटून उठला असून यासाठी अनेक आंदोलनं देखील करण्यात आली. मात्र हा हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द करत जनतेच्या पदरी निराशाच पाडली. 5 मे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेनिर्णय देण्यात आला. त्यामुळे या सर्वांचा साराचार विचार करता या निर्णयाबाबत केंद्र सरकारने (Central Government) सुप्रीम कोर्टाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाचा कोर्टाने (Supreme Court ) फेरविचार करावा, असं केंद्राने या याचिकेत म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा आरक्षण हे महाविकासआघाडी सरकारमुळे गेल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार मराठा आरक्षण हा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील नाही, असे महाविकासआघाडी सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला असला तरी राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून हे आरक्षण मिळू शकते, असे माहविकासआघाडीने म्हटले आहे.हेदेखील वाचा- Maratha Reservation: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अजित पवार, अशोक चव्हाण मराठा आरक्षण प्रकरणी आज घेणार राज्यपालांची भेट
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या केलेल्या व्याख्येवर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिकेतून असहमती व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा न दिल्यावरून केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला आहे.
मराठा समाजाला उच्च शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेले आरक्षण हे आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन आहे, यामुळे हे मराठा आरक्षण घटनाबाह्य आहे, असं सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने निकालावेळी म्हटलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालाने ज्या दिवशी मराठा आरक्षणाबाबत निकाल दिला त्याच दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केले होते. या निवेदनात उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले होते की, ''महाराष्ट्र कोरोना विरुद्धची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही''.