Thane Property Tax: ठाणेकरांना दुहेरी आर्थिक फटका, पालिकेकडून मालमत्ता करात वाढ आणि नव्या हस्तांतरण शुल्काला मंजुरी

ठाणे महानगरपालिकेच्या महासभेत करवाढीचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून ठाणेकरांना आता दुहेरी आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. पालिकेने निवासी मालमत्तांच्या करात १२ टक्के आणि बिगरनिवासी (व्यावसायिक) मालमत्तांच्या करात २० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. याशिवाय मालमत्ता हस्तांतरण शुल्काच्या रचनेत मोठा बदल करत ते सरकारी बाजार मूल्याशी (रेडी रेकनर) जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महासभेत मंजूर झालेल्या प्रस्तावानुसार, ५०० चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या घरांसह सर्व निवासी मालमत्तांवर १२ टक्के अधिक कर आकारला जाईल. व्यावसायिक गाळे आणि आस्थापनांसाठी ही वाढ २० टक्के इतकी असेल.

यासोबतच मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या वेळी आकारल्या जाणाऱ्या हस्तांतरण शुल्काची पारंपरिक चौरस फूट पद्धत बंद करण्यात आली आहे. आता अधिकृत मालमत्तांच्या हस्तांतरणासाठी शासनाच्या अधिकृत बाजार मूल्याच्या ०.५ टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. अनधिकृत मालमत्तांच्या हस्तांतरण शुल्कातही तीन पटीने वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे घर खरेदी-विक्री करणाऱ्या नागरिकांच्या खर्चात थेट वाढ होणार आहे.

पालिकेच्या तिजोरीत १०४ कोटींचा अतिरिक्त महसूल

या करवाढीतून ठाणे पालिकेच्या तिजोरीत वर्षाला अंदाजे १०४.६७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये निवासी मालमत्तांमधून ६३.०७ कोटी रुपये आणि बिगरनिवासी मालमत्तांमधून ४१.६० कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पालिकेच्या आर्थिक तुटीवर मात करण्यासाठी आणि शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांना गती देण्यासाठी हा महसूल आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

नागरिकांमध्ये नाराजी आणि मूलभूत सुविधांचा प्रश्न

काही महिन्यांपूर्वी कोणतीही करवाढ न करता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानंतर अचानक झालेल्या या निर्णयावर नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शहरातील पाणीटंचाई, रस्त्यांची दुरवस्था, सांडपाण्याची समस्या आणि पावसाळ्यात होणारे जलमय रस्ते अशा मूलभूत समस्या कायम असताना कर वाढवणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल रहिवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे. मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याऐवजी थेट करवाढ लादणे अन्यायकारक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

राजकीय वर्तुळात संमिश्र प्रतिक्रिया

करवाढीच्या या निर्णयावरून स्थानिक राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. महापालिकेत अनेक वर्षांनंतर करवाढ करण्यात आल्याचे सांगत सत्ताधारी पक्षाने याचे समर्थन केले असले, तरी सखोल चर्चेविना हा प्रस्ताव संमत झाल्याचा आरोप करत काही लोकप्रतिनिधींनी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. शहरातील थकबाकी वसुलीवर भर देण्याऐवजी नियमित कर भरणार्‍यांवर बोजा वाढवला जात असल्याचा आक्षेपही घेतला जात आहे.