Supreme Court of India | (Photo Credits: IANS)

राजकीय पक्षांद्वारे (Political Parties) केल्या जाणाऱ्या फुकटच्या घोषणांना (Free Announcements and 'Revadi' Culture) चाप लागणार का? याचा फैसला आज (26 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) होणार आहे. या विषयावर एक सर्वपक्षीय बैठक घेऊन आपणच एकमत बनवा असे कोर्टाने या आधीच्या सुनावण्यांमध्ये अनेक वेळा सरकारला सांगितले आहे. निवडणूक आयोगानेही याबाबत कायदा बनवने हे आपले काम नव्हे तर ते संसदेचे आहे असे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकार काय भूमिका घेते आणि न्यायालय काय निर्णय देते याबाबत उत्सुकता आहे.

सरकारने म्हटले आहे की, कायदा बनविणे ही साधी गोष्ट नव्हे.काही विरोधी पक्ष फुकटच्या घोषणा करणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असल्याचे म्हणतात. घटनेनेच त्यांना हा अधिकार दिल्याचे ते सांगतात. त्यामुळे सरकारच्या या भूमिकेनंतर न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत असून न्यायालय यावर तोडगा काढणार का? याबाबत उत्सुकता आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय)

अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. यात निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांकडून मोफत सेवा आणि फुकटच्या घोषणा करणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, न्यायालयाकडे आदेश जारी करण्याचे अधिकार आहेत. पण, नंतर एखाद्या कल्याणकारी योजनेवर कोणीतरी न्यायालयात येते आणि म्हणते हे योग्य आहे. न्यायमूर्तींनी म्हटले की, अशा वेळी मोठी चर्चा होईल की, न्यायव्यवस्थेने अशा प्रकारे का हस्तक्षेप करावा? त्यामुळे अशा घोषणांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आम्ही निवडणूक आयोगाला द्यायला निघालो नाही. परंतू, या प्रकरणात चर्चेची गरज आहे. हा नक्कीच महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

निवडणूक संपली तरी राजकीय पक्षांसाठी बाराही महिने आठरा काळ सदानकदा हा हंगामच असतो. त्यामुळे प्रत्येक वेळी या पक्षांचे कोणतेना कोणते नेते कुठे ना कुठे भाषणं ठोकत असतात. या भाषणांमधून ते अश्वासने देत सूटतात. निवडणुकांच्या काळात तर हे नक्कीच घडते. इतर वेळीही पाहायला मिळते. त्यामुळे लोकांच्या आपेक्षा कारणाशिवाय वाढतात. भविष्यात ती अश्वासने पूर्ण होताना दिसत नाही. परिणमी लोकांचा अपेक्षा भंग होतो. राजकारणी लोकांची प्रतिमा मलीन होते. व्यवस्थेवरचा नागरिकांचा विश्वास हळूहळू उडू लागतो. त्यामुळे दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याबातब उत्सुकता आहे.