AAP to Vaccant Office: सर्वोच्च न्यायालयाचा आम आदमी पक्षाला मोठा झटका, 10 ऑगस्टपर्यंत कार्यालय रिकामे करण्याचे आदेश

आम आदमी पक्षाला (आप) शेवटची संधी देत ​​सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राष्ट्रीय राजधानीतील सत्ताधारी पक्षाला दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधलेले कार्यालय 10 ऑगस्टपर्यंत रिकामे करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सुट्टीतील खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च रोजी निर्धारित केलेली 15 जूनची मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारी आपची याचिका स्वीकारली. न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांचाही खंडपीठात समावेश होता. (हेही वाचा -  PM Modi Cabinet 3.0: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात कोण किती शिकलेलं? काही मंत्री 12वी पास तर काहींनीचं पूर्ण केली आहे पदव्युत्तर पदवी, वाचा सविस्तर)

न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय पक्षाला एका आठवड्याच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीसमोर हमीपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले की ते वादग्रस्त जागा रिकामे करतील आणि या वर्षी 10 ऑगस्ट किंवा त्यापूर्वी ताबा देईल. उल्लेखनीय आहे की भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) D.Y. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यापूर्वी राऊस एव्हेन्यू येथील भूखंडाच्या एका भागावर अतिक्रमण केल्याबद्दल 'आप'ला फटकारले होते. जिल्हा न्यायव्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ही जमीन उच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे.

CJI च्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जागा रिकामी करण्यासाठी 15 जून ही अंतिम मुदत ठेवली होती आणि AAP ला पर्यायी कार्यालयाची जागा मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या भूमी आणि विकास कार्यालयाशी (L&DO) संपर्क साधण्यास सांगितले होते. गेल्या आठवड्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला सहा आठवड्यांच्या आत आपच्या तात्पुरत्या कार्यालयाबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. AAP ने असा युक्तिवाद केला होता की मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्ष म्हणून कार्यालय बांधण्यासाठी कायमस्वरूपी जागा मिळेपर्यंत तात्पुरती कार्यालयाची जागा मिळवण्याचा अधिकार आहे.