Supreme Court: दुकानावरील मराठी पाट्यांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारसह महापालिकेला नोटीस जारी
दुकानं आणि आस्थापनांचे नामफलक मराठीतून लावण्याची सक्ती करणार्‍या निर्णयाला आव्हान देत व्यापाऱ्यांच्या संघटनेनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
राज्यातील दुकानांवर मराठी पाट्या (Marathi Board) असाव्यात, असा नियम राज्य सरकारने (Maharashtra Government) केला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. अनेक दुकानदार त्यातून पळवाटा काढत असल्याच्या तक्रारी होत्या. अनेकांनी नामफलकांवर एका कोपऱ्यात मराठी अक्षरात नावे लिहिली. त्यामुळे 'महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम 2017 या अधिनियमात बदल करण्यात आले. राज्यातील सर्व दुकाने (Shops) आणि आस्थापनांमध्ये मराठी (Marathi) भाषेत ठळक अक्षरांमध्ये नामफलक लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi Government) घेतला होता. आता या निर्णयासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य सरकार (Maharashtra Government) आणि महापालिकेला (BMC) नोटिसा जारी केल्या आहेत.
मराठी पाट्याबाबत सरकारनं केलेल्या कायद्याला रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन (Retail Traders Welfare Association) या व्यापाऱ्यांच्या संघटनेनं याआधी मुंबई उच्च न्यायालयातही (Bombay High Court) आव्हान दिलं होतं. पण उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारचा निर्णय वैध ठरवला होता. आता व्यापाऱ्यांच्या संघटनेनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेवर आता सप्टेंबरमध्ये सुनावणी होणार आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकार (Maharashtra Government) आणि महापालिकेला (BMC) नोटिसा जारी केल्या आहेत.
मुंबईसह (Mumbai) राज्यातील सर्व दुकानं आणि आस्थापनांचे नामफलक (Sign Board) मराठीतून लावण्याची सक्ती करणार्‍या निर्णयाला आव्हान देत व्यापाऱ्यांच्या संघटनेनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तरी मराठी पाट्यांचा निर्णय झाला तेव्हा राज्यात ठाकरे सरकार (Thackeray Government) होत तर आता शिंदे सरकार (Shinde Government) आहे. आता मराठी पाट्याच्या मुद्दयावर शिंदे सरकार काय भुमिका घेणार हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे. तरी संबंधीत याचिकेवर सुनावणीला सप्टेंबर महिन्यात होणार असुन सर्वोच्च न्यायलयाचे निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.