राम मंदिर: 'लवकर सुनावनी घेण्याची गरज नाही', अयोध्या प्रकरणी हिंदू महासभेला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; याचिका फेटाळली

राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वाद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू महासभेला चांगलाच दणका दिला आहे. अयोध्या प्रकरणाची सुनावनी लवकरात लवकर घ्यावी अशी विनंतीरुपात मागणी करणारी याचिका हिंदू महासभेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू महासभेने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत 'या प्रकरणाची सुनावनी लवकर घ्यावी असे न्यायालयाला वाटत नाही', असे सांगितले. तसेच, या प्रकरणाच्या सुनावनीसाठी आगोदरच तारीख दिली आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अखिल भारतीय हिंदू महासभेच्या वतीने वकील वरुन सिन्हा यांनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

आयोध्या प्रकरणावर दाखल याचिकेवरील सुनावनीस सोमवारी (२९ ऑक्टोंबर) सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे सुनावणीची तारीख पुढे ढकलण्यात आली. या प्रकरणाची सुनावणी आता पुढच्या वर्षीच्या पहिल्या महिन्यात म्हणजेच जानेवारी २०१९मध्ये होईल असे न्यायालयाने सांगितले होते. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. संजय किशन कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपिठापुढे सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी झाली होती. या वेळी या याचिकांवर आता थेट २०१९ मध्ये सुनावणी घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. दरम्यान, ही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात बदल करुन अयोध्या प्रकरणाची सुनावीनी लवकर घ्यवी अशी मागणी हिंदू महासभेने याचिकेद्वारे केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिकाच फेटाळून लावली. (हेही वाचा, ऑर्डर.. ऑर्डर.. अयोध्या जमीन वादावरील सुनावणी आता थेट पुढच्या वर्षी; सर्वोच्च न्यायालय)

उत्तर प्रदेशातील आयोध्या प्रकरणात श्री राम जन्म भूमी - बाबरी मशीद यांच्या २.७७ एकर जमीनवर मालकी हक्क नेमका कोणाचा? यावर निर्णय घेण्यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर २९ ऑक्टोंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सकाळी ११ वाजता सुनावणी झाली. मात्र, केवळ तीन मिनिटांत सुनावनी थांबवत न्यायालयाने सुनावीनीसाठी पुढील तारीख दिली. ही तारीख २०१९मधील जानेवारी महिन्यातील आहे. या याचिकांवरील सुनावनीसाठी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचीही निर्मिती करण्यात आली होती. यात मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि न्यायाधीश एम जोसेफ यांचा समावेश होता. माजी न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली न्ययामूर्ती अशोख भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांनी या प्रकरणावर काम पाहिले होते.