Smart Cities: मार्चपर्यंत तयार होणार देशातील 22 स्मार्ट शहरे; महाराष्ट्रातील 3 शहरांचा समावेश, घ्या जाणून
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मार्चपर्यंत 22 स्मार्ट शहरांचे काम पूर्ण होईल व सध्या हे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
स्मार्ट सिटी (Smart Cities) संदर्भात केंद्र सरकारने आनंदाची बातमी दिली आहे. स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेली पहिली 22 शहरे मार्च महिन्यापर्यंत त्यांचे सर्व प्रकल्प पूर्ण करतील. या शहरांमध्ये आग्रा, वाराणसी, चेन्नई, पुणे आणि अहमदाबादचाही समावेश आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मिशन अंतर्गत निवडलेल्या उर्वरित 78 शहरांमधील प्रकल्पांचे काम पुढील तीन-चार महिन्यांत पूर्ण केले जाईल.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मार्चपर्यंत 22 स्मार्ट शहरांचे काम पूर्ण होईल व सध्या हे काम अंतिम टप्प्यात आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या अभियानाचा उद्देश शहरांना मूलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच विविध समस्यांवर स्मार्ट उपायांचा अवलंब करणे आणि तेथील नागरिकांना दर्जेदार जीवन आणि स्वच्छ, टिकाऊ वातावरण प्रदान करण्यासाठी प्रेरित करणे हा आहे.
भोपाळ, इंदूर, आग्रा, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोईम्बतूर, इरोड, रांची, सेलम, सुरत, उदयपूर, विशाखापट्टणम, अहमदाबाद, काकीनाडा, पुणे, वेल्लोर, पिंपरी-चिंचवड, मदुराई, अमरावती, तिरुचिरापल्ली आणि तंजावर या 22 स्मार्ट शहरांमध्ये मार्चपर्यंत सर्व प्रकल्प पूर्ण होतील. स्मार्ट सिटी मिशन शहर स्तरावर स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) द्वारे राबविण्यात येते. हे एसपीव्ही त्यांच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची योजना, अंमलबजावणी, संचालन, देखरेख आणि मूल्यमापन करतात. (हेही वाचा: Delhi-Mumbai Expressway: पंतप्रधान मोदींनी दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे केलं उद्घाटन; म्हणाले, हे विकसित भारताचं चित्र आहे)
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी 6 फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेत सांगितले की, यावर्षी 27 जानेवारीपर्यंत 100 स्मार्ट शहरांमधील 1,81,322 कोटी रुपयांच्या 7,804 प्रकल्पांसाठी कार्यादेश जारी करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 98,796 कोटी 5,246 रुपये प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत आणखी शहरांचा समावेश करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नाही.