Scam in Axis Bank: मॅक्स लाईफच्या ॲक्सिस बँकेसोबत झालेल्या व्यवहारात 5100 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप; Subramanian Swamy यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव

Scam in Axis Bank: भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) यांनी ॲक्सिस बँकेवर (Axis Bank) 5100 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला आहे. ॲक्सिस बँकेने मॅक्स लाइफ इन्शुरन्सच्या (Max Life Insurance) शेअर्समध्ये अन्यायकारक नफा कमावला आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ॲक्सेस बँकेच्या संपूर्ण व्यवहारांची तज्ञ समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. ॲक्सिस बँकेने इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (IRDAI) सर्व निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचेही स्वामी यांनी म्हटले आहे.

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटले आहे की, ॲक्सिस बँकेने मॅक्सलाइफ इन्शुरन्समधील 12.02 टक्के हिस्सा (31.51 ते 32.12 रुपये प्रति शेअर) एकूण 736 कोटी रुपयांना खरेदी केला आहे. हे बाजारभावापेक्षा कमी आहे. यासाठी IRDAI ने मॅक्स लाइफ इन्शुरन्सला 3 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. हा दंड दोन बँकांमध्ये झालेल्या फसवणुकीच्या तुलनेत खूपच लहान आहे. स्वामींच्या या आरोपानंतर बँकेच्या शेअर्समध्ये दोन टक्क्यांची घसरण दिसून आली.

ॲक्सिस बँक आणि मॅक्स लाइफ इन्शुरन्सच्या या प्रकरणाबाबत भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. स्वामींचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील राजशेखर राव यांनी युक्तिवाद केला की, सध्याच्या खटल्यातील कथित बेकायदेशीर नफ्याची एकूण रक्कम 5,100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असूनही, कोणतीही अर्थपूर्ण कारवाई झाली नाही. मॅक्स लाईफ आणि ॲक्सिस बँक यांच्यातील व्यवहारात शेअर्सची विक्री किंमत खरेदी किमतीपेक्षा खूप जास्त असल्याचा आरोप आहे. (हेही वाचा: ASX will lay off: ऑस्ट्रेलियन कंपनी ASX 3% कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याचा विचार, शेअर्समध्ये मोठी घसरण)

अशा प्रकारे, बँकेने मॅक्स लाईफचे शेअरहोल्डर आणि कॉर्पोरेट एजंट म्हणून दुहेरी संबंध वापरून व्यवहारातून भरीव नफा मिळवला. हिस्सा खरेदी करण्यापूर्वी, ॲक्सिस बँकेने मॅक्स लाइफमधील 0.998% हिस्सा 166 रुपये प्रति शेअर या दराने विकला होता. हा भाग Max Financial आणि Mitsui Sumitomo International यांना विकला गेला. या व्यवहारांमध्ये, ॲक्सिस बँकेने चुकीच्या पद्धतीने अवाजवी नफा कमावला आहे. आता त्याची सुनावणी 13 मार्चनंतर होणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन सिंग आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने ही याचिका सूचीबद्ध केली आहे.