Marriage | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

Rules For NRIs Marrying Indian Citizens: अनिवासी भारतीय (NRI) आणि भारतीय नागरिक यांच्यातील विवाहाबाबत 22व्या लॉ कमिशन म्हणजेच कायदा आयोगाने अनेक शिफारसी केल्या आहेत. आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, अनिवासी भारतीय आणि भारतीय नागरिक यांच्यातील विवाहाच्या बाबतीत फसवणूक होत असून, ही बाब खूपच चिंताजनक आहे. अशा स्थितीत याबाबत कायद्याची व या लग्नाच्या भारतामधील अनिवार्य नोंदणीची गरज आहे. आयोगाने, आपल्या 287 व्या अहवालात, अनिवासी भारतीयांच्या विवाहाच्या प्रलंबित नोंदणी विधेयक, 2019 (एनआरआय विधेयक) मध्ये सुधारणा करून काही नवे बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

अहवालानुसार, प्रस्तावित केंद्रीय कायदा अनिवासी भारतीय आणि भारतीय वंशाचे परदेशी नागरिक (OCIs) यांच्या भारतीय नागरिकांशी विवाहाशी संबंधित सर्व बाबींचा समावेश करण्यासाठी पुरेसा व्यापक असावा, असे आयोगाचे मत आहे. विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) रुतुराज अवस्थी यांनी हा अहवाल कायदा मंत्रालयाला सादर केला आहे.

रुतुराज अवस्थी यांनी कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांना लिहिलेल्या त्यांच्या 'कव्हरिंग लेटर'मध्ये म्हटले आहे की, ‘अनिवासी भारतीय आणि भारतीय नागरिकांमधील विवाह प्रकरणांमध्ये वाढती फसवणूक चिंताजनक आहे. असे अनेक विवाह फसवे ठरतात, ज्यामुळे भारतीय जोडीदार, विशेषत: महिला अनिश्चित परिस्थितीत ढकलल्या जातात. त्यामुळे या लग्नाबाबतच्या देशातील कायद्यामध्ये बदल होणे गरजेचे आहे. (हेही वाचा: Barabanki Horror: प्रेमसंबंधावरून पत्नीचा गळा चिरला, मुंडके हातात घेऊन परिसरात फिरला, थरकाप उडवणारा Video आला समोर)

आयोगाने म्हटले आहे की, अशा लग्नाबाबतचा कायदा केवळ अनिवासी भारतीयांनाच नाही तर भारतीय वंशाचे परदेशी नागरिक (ओसीआय) दर्जा असलेल्या लोकांनाही लागू व्हायला हवा. अवस्थी म्हणाले, सर्वसमावेशक केंद्रीय कायद्यामध्ये घटस्फोट, पती-पत्नीची देखभाल, मुलांचा ताबा व त्यांचे देखभाल, एनआरआय आणि ओसीआय यांना समन्स, वॉरंट, एनआरआय आणि ओसीआय यांच्याबाबत न्यायालयीन दस्तऐवजांच्या तरतुदींचा समावेश अशा बाबीदेखील समाविष्ट केल्या पाहिजेत. ऋतुराज अवस्थी यांनी पुढे सांगितले की, वैवाहिक स्थिती घोषित करणे, पती-पत्नीचे पासपोर्ट एकमेकांशी जोडणे आणि दोघांच्या पासपोर्टवर विवाह नोंदणी क्रमांक नमूद करणे अनिवार्य करण्यासाठी पासपोर्ट कायदा, 1967 मध्ये आवश्यक सुधारणा करणेदेखील आवश्यक आहे.