रांची: कुराण वाटपाचा न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे मूलभूत हक्कांचा भंग; नाराज Richa Bharti घेणार हाय कोर्टात धाव?

रांची महिला महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी रिचा भारती उर्फ रिचा पटेल हिला फेसबुकवर केलेल्या आक्षेपार्ह्य पोस्टसाठी शिक्षा म्हणून न्यायालयाने मुस्लिम धर्मग्रंथ कुरणांच्या प्रतीचे वाटप करण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र याविषयी नाराजी व्यक्त करत रिचाने हा आपल्या मूलभूत अधिकारांचा भंग आहे असे मत मांडले आहे.

Richa Patel On Quran Distribution Verdict Of Ranchi Court (Photo Credit: File Image, Twitter)

रांची (Ranchi) येथील रिचा भारती (Richa Bharti) उर्फ रिचा पटेल (Richa Patel)  या 19 वर्षीय तरुणीने फेसबुकवर (Facebook Post) केलेल्या आक्षेपार्ह पोस्टने अल्पसंख्यांकांच्या भावना दुखावल्याचे सांगत न्यायालयाने तिला एक वेगळीच शिक्षा सुनावली होती. यानुसार रिचाला मुस्लिमांचा पवित्र धर्मग्रंथ कुराणचे (Quran)  वाटप करण्यास सांगितले होते, ज्यातील कुराणच्या पाच प्रतींमधील एक प्रत अंजुमन इस्लामिया समिती (Anjuman Islamiya) आणि अन्य चार प्रती शाळा-कॉलेजांमधील ग्रंथालयात देण्याचा आदेश देण्यात आले होते. मात्र यासंदर्भात बीबीसीशी बोलताना रिचाने न्यालयाचा निर्णय आपल्या मूलभूत हक्कांचा भंग करणारा आहे, असे म्हणत नाराजी व्यक्त केली आहे.

रिचा पटेल हिच्या मते, फेसबुक पोस्टसाठी इस्लामधर्माच्या  केंद्रावर जाऊन त्यांचा धर्मग्रंथ कुराणच्या प्रती वाटण्याच्या आदेश पटण्यासारखा नाहीये, शिवाय, ज्या फेसबुक पोस्टसाठी तिला अटक करण्यात आली ती पोस्ट तिने ‘नरेंद्र मोदी फॅन्स क्लब’ नावाच्या एका ग्रुपवरुन कॉपी केली होती आणि नंतर स्वतःच्या फेसबुक पेजवर पोस्ट केली होती. वास्तविकता या पोस्टमध्ये इस्लाम विरुद्ध काहीच लिहिले नव्हते. पण तरीही कोर्टाच्या निर्णयाचा सन्मान करते असंही ती म्हणाली. अद्याप रिचला न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत मिळालेली नाही. प्रत मिळाल्यानंतर कुराण वाटप करण्याच्या आदेशाचं पालन करावं की याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घ्यायची हा निर्णय ती घेणार आहे.

दरम्यान, मुस्लीम संघटना अंजुमन इस्लामियाचे प्रमुख मन्सूर खलिफा यांनी पिठोरिया पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीनंतर, रिचाला अटक करण्यात आली होती, ज्यावर, हिंदू संघटनांनी निदर्शन करत विरोध केला होता. दोन्ही समुदायांनी संमती दर्शवल्यानंतर न्यायालयाने रिचाला जामीन मंजूर केला. त्यावर रिचा च्या वकिलांनी 15 दिवसांत आदेशाचं पालन केलं जाईल असं आश्वासन दिलं होतं. हिंदू संघटना आणि स्थानिक भाजपा नेत्यांनी मात्र न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.