Religious Freedom Report: धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अहवालात अमेरिकेने डागाळली भारताची प्रतिमा; केंद्राने दिले सडेतोड उत्तर

Religious Freedom Report: दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही एका अमेरिकन फेडरल एजन्सीने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या (Religious Freedom) मुद्द्यावर एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात यूएस गव्हर्नमेंट कमिशनने भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कथित घसरणीबाबत भाष्य केले आहे. 'युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम'ने (USCIRF) 3 ऑक्टोबर रोजी भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कथित ढासळलेल्या परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करणाराहा अहवाल प्रकाशित केला आहे. मात्र भारत सरकारने हा अहवाल साफ फेटाळून लावला असून, अमेरिकेला स्वतःच्या कारभारात लक्ष घालण्यास सांगितले आहे.

भारत सरकारने म्हटले आहे की, यूएस फेडरल कमिशन पक्षपाती आणि राजकीय अजेंडा असलेली संस्था आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव रणधीर जयस्वाल म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील युनायटेड स्टेट्स कमिशनबाबत आमचे मत अगदी स्पष्ट आहे. यूएससीआयआरएफ सुरुवातीपासूनच तथ्य चुकीचे मांडत आहे. आम्ही हा दुर्भावनापूर्ण अहवाल नाकारतो. ते पुढे म्हणाले, आम्ही यूएससीआयआरएफला अशा अजेंडा-आधारित प्रयत्नांपासून दूर राहण्याची विनंती करू.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव रणधीर जयस्वाल यांचे उत्तर-

यूएससीआयआरएफ ही एक स्वतंत्र, द्विपक्षीय फेडरल सरकारी संस्था आहे जी यूएस काँग्रेसने परदेशात धार्मिक स्वातंत्र्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि अहवाल देण्यासाठी स्थापन केली आहे. यूएससीआयआरएफच्या भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कथित घसरणीबाबतच्या अहवालात, वरिष्ठ धोरण विश्लेषक सेमा हसन यांनी लिहिले आहे की, भारतात धार्मिक अल्पसंख्याकांवर आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांवर हिंसक हल्ले होत आहेत. धार्मिक अशांतता पसरवण्यासाठी चुकीची माहिती दिली जाते. या अहवालात मुस्लिम, वक्फ दुरुस्ती विधेयक, गोहत्या विरोधी कायद्याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. (हेही वाचा: HC on Religious Freedom: धार्मिक स्वातंत्र्याचा अर्थ धर्मांतराचा अधिकार नाही; Allahabad High Court ची मोठी टिप्पणी)

या सर्व प्रकारामुळे आयोगाने अमेरिकेला भारत देशाला धार्मिक भेदभाव असलेल्या देशांच्या यादीत ठेवण्याची विनंती केली आहे. हा आयोग दरवर्षी आपला अहवाल प्रसिद्ध करतो आणि या वर्षीच्या अहवालात भारताला विशेष चिंता असलेल्या देशांच्या श्रेणीत ठेवण्याची विनंती केली आहे. याआधीही अनेक वेळा अशा शिफारशी केल्या आहेत, मात्र भारतासोबतचे संबंध लक्षात घेऊन अमेरिकन प्रशासन या शिफारशी स्वीकारत नाही.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)