RBI Repo Rate & Monetary Policy: आरबीआयचे चलनधोरण जाहीर, रेपो रेट स्थिर; Home Loan EMI वर कोणताही परिणाम नाही

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) चलन धोरण (Monetary Policy) समितीची दोन दिवसांची आढावा बैठक आज (5 एप्रिल) संपली. 3 ते 5 एप्रिल या कालावधीत पार पडेल्या बैठकीनंतर आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आर्थिक वर्ष 2024-25 मधी पहिले चलनधोरण (RBI Monetary Policy) जाहीर केले. या घोषणेनुसार सलग सातव्यांदा देशातील रेपो दर (RBI Repo Rate) स्थिर राहणार आहेत. ज्यामुळे तुमच्या गृहकर्जावरील व्याजाचा बोजा (Home Loan EMI) आणि समान मासिक हप्ते (EMI) सध्या अपरिवर्तित राहणार आहे. वाचकांच्या माहितीसाठी असे की, आरबीआयने या वेळीही रेपो दर 6.5% इतकाच ठेवला आहे.

रेपो रेट स्थिरतेचे कारण

गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यांच्या MPC ने जागतिक आर्थिक स्थिती, भारताची विकासदर वाढ आणि वाढत्या महागायीसंदर्भात जागतिक पातळीवरील कल विचारात घेतले. ज्यामुळे कोणतीही वाढ न करता पुन्हा एकदा रेपो दर स्थिर (6.5%) ठेवले. (हेही वाचा, Repo Rate & Reverse Repo Rate: रेपो रेट आणि रिवर्स रेपो रेट यात फरक काय? सर्वसामान्यांच्या जीवनावर त्याचा काय होतो परिणाम?)

सध्याचे प्रमुख धोरण दर जाणून घ्या:

रेपो दर: 6.5%

स्थायी ठेव सुविधा दर: 6.25%

सीमांत स्थायी सुविधा दर (MSF): 6.75%

बँक दर: 6.75%

स्थिर रिव्हर्स रेपो दर: 3.35%

कर्जावरील व्याजदरांवर थेट परिणाम

दरम्यान, 1 ऑक्टोबर 2019 पासून, बँकांनी फ्लोटिंग-रेट रिटेल कर्जांना बाह्य बेंचमार्कशी जोडले आहे. त्यामुळे रेपो दरातील कोणताही बदल या कर्जावरील व्याजदरांवर थेट परिणाम करतो.

कमी दरांची प्रतीक्षा सुरू ठेवा

अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, विद्यमान परिस्थितीत कर्जदारांना पुढचे आणखी काही महिने उच्च व्याजदराचा सामना करावा लागू शकतो. महागाईचा दर आणि आरबीआय यांच्यातील तफावत कमी झाली की व्याजदर कपातीचा मार्गही मोकळा होऊ शकेल. दरम्यान, आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ५ एप्रिल रोजी सांगितले की, विद्यमान चलनवाढीचा दर 4 टक्क्यांच्या वर कायम आहे. सन 2021 आणि 2022 च्या आसपास, बाजारातील सर्वात कमी दर सुमारे 6.5 टक्के होते, जेव्हा रेपो दर 4 टक्के होता. म्हणजेच तो अर्थ रेपो दरापेक्षा 2.5 टक्के होता.

व्हिडिओ

रेपो रेट म्हणजे काय?

कधी कधी आर्थिक स्थिती अशी निर्माण होते की पैशांची गरज असते आणि त्या वेळी बँक खात्यावर शिल्ख काहीच नसते. अशा वेळी पैशाची गरज भागविण्यासाठी कर्ज घेतले जाते. कर्ज स्वरुपात घेतलेल्या पैशांच्या बदल्यात बँकेला व्याज द्यावे लागते. अशाच पद्धतीने कधी कधी बँकांनाही पैशाची गरज भासते. नेहमीचे व्यवहार, ग्राहकांना दिली जाणारी कर्जे आदी गोष्टींमुळे बँकांना पैशाची गरज भासते. अशा वेळी बँका रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडूला कर्ज मागतात. बँकांची पत त्यांच्या व्यवहाराची पद्धत आणि व्यवसाय या सर्व गोष्टी पाहून आरबीआय या बँकांना कर्ज देते. या कर्जापोटी संबंधित बँक आरबीआयला व्याजापोटी जी रक्कम दिली जाते. या रकमेसाठी प्रतिमहीना जो दर आकारला जातो तो दर म्हणजे रेपो रेट होय.