Primary Health Care in India: भारत आणि आशियाई विकास बँकेने देशातील प्राथमिक आरोग्य सेवेच्या सुधारणेसाठी 300 दसलक्ष डॉलर्स चे कर्ज मंजूर केले
याचा उपयोग देशातील महाराष्ट्रासह 13 राज्यांना होणार असून त्यात 25 कोटी 60 लाख शहरी रहिवाशांना होणार असून त्यात 5 कोटी 10 लाख झोपडपट्टी वासियांचा समावेश आहे.
भारत सरकार आणि आशियाई विकास बँकेने (ADB) देशातील सर्वंकष प्राथमिक आरोग्य सेवा बळकट करवून तिची व्याप्ती वाढवण्यासाठी 300 दसलक्ष डॉलर्स चे कर्ज काल मंजूर केले. याचा उपयोग देशातील महाराष्ट्रासह 13 राज्यांना होणार असून त्यात 25 कोटी 60 लाख शहरी रहिवाशांना होणार असून त्यात 5 कोटी 10 लाख झोपडपट्टी वासियांचा समावेश आहे. भारत सरकारतर्फे अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा यांनी या सर्वंकष प्राथमिक आरोग्य सेवा बळकट करवून शहरी भागात साथरोगाविरोधातील तयारी वाढवण्यासाठीच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. आशियाई विकास बँकेच्या भारतीय निवासी मिशनचे राष्ट्रीय संचालक ताकेओ कोनिशी यांनी या करारावर बँकेतर्फे स्वाक्षऱ्या केल्या.
आयुष्मान भारत- आरोग्य व निरामय जीवन केंद्रे आणि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत- पायाभूत आरोग्य सुविधा मिशन ( PM-ABHIM ) या भारत सरकारच्या महत्वाच्या आरोग्य उपक्रमांना या करारामुळे पाठबळ मिळणार असल्याचे मिश्रा यांनी स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर सांगितले. शहरी भागातील असुरक्षित वातावरणात राहणाऱ्या जनतेला या योजनांमुळे गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक आरोग्य सेवा मिळण्यास मदत होईल असे त्यांनी सांगितले.
भारतीय जनतेला सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सुविधा मिळवून देण्यासाठी 2018 मध्ये आयुष्मान भारत कार्यक्रम सुरु करण्यात आला होता. कोविड महामारीमुळे देशाच्या आरोग्य सेवेवर अधिक ताण येऊ लागल्यामुळे सरकारने नंतर PM-ASBY प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत ही योजना सुरु केली , जिचे नाव ऑक्टोबर 2021 मध्ये बदलून प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत- पायाभूत आरोग्य सुविधा मिशन PM-ABHIM करण्यात आले. एकूण आरोग्यसेवेला बळकटी देऊन भविष्यात येणाऱ्या महामारी सदृश्य संकटांसाठी सज्ज राहणे हा यामागचा हेतू होता.
कोविड सोडून इतर रोगांसाठी देखील उत्तम सेवा उपलब्ध करून देणे ही बाब या कोविड महामारीनंतर भारताच्या आरोग्य सेवेपुढे असलेल्या अनेक आव्हानांमध्ये सर्वात महत्वाची आहे, असे कोनिशी यावेळी म्हणाले. हा कार्यक्रम देशभरातील 13 राज्यांमध्ये राबवला जाणार आहे . यामध्ये आंध्र प्रदेश, आसाम , छत्तीसगढ, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान,तामिळनाडू, तेलंगण आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. महामारीवरची उपाययोजना करण्यासोबतच या कार्यक्रमाद्वारे शहरी आरोग्य व निरामय जीवन केंद्रांच्या मार्फत असंसर्गजन्य रोगांवर आणि सर्व समुदायापर्यंत पोचणाऱ्या इतर अनेक प्राथमिक आरोग्य सेवांचे एक सर्वसमावेशक पॅकेज देणे हेही उद्दिष्ट असेल.
या कार्यक्रमासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक मदतीसाठी आशियाई विकास बँकेच्या गरिबी निर्मूलन विषयक जपान निधीतून 2 दसलक्ष डॉलर्स चे अनुदान देण्यात येणार आहे. याद्वारे कार्यक्रम राबवणे, समन्वय, क्षमता विकास, नवोन्मेष, ज्ञानाचा प्रसार आणि आरोग्य सेवेत सुधारित पद्धतींचा समावेश करणे यासाठी मदत पुरवली जाईल.