PM Narendra Modi’s Assets: पीएम नरेंद्र मोदींकडे नाही विमा पॉलिसी; एफडीमध्ये 2.47 कोटी; जाणून घ्या पंतप्रधानांची एकूण संपत्ती
PM Narendra Modi (Pic Credit - ANI)

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्याकडे सध्या कोणतीही आयुर्विमा पॉलिसी नाही, तसेच कोणतीही मालमत्ता नाही. पीएम मोदींकडे एकूण 2.59 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. पंतप्रधान कार्यालयाच्या (PMO) वेबसाइटवर पंतप्रधान मोदींची संपत्ती जाहीर करण्यात आली आहे. त्यांच्या मालमत्तेत मुदत ठेव आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) यांचा समावेश आहे. 31 मार्च 2023 पर्यंत घोषित केलेल्या मालमत्तेनुसार, पंतप्रधान मोदींनी कोणत्याही बाँड, स्टॉक किंवा म्युच्युअल फंड (MF) मध्ये कोणतीही गुंतवणूक केलेली नाही. त्यांच्याकडे कारही नाही. यासह त्यांच्याकडे 2,01,660 रुपये किमतीच्या चार सोन्याच्या अंगठ्या आहेत.

घोषणेनुसार, पीएम मोदींच्या संपत्तीमध्ये एफडी आणि नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (एनएससी) यांचा समावेश आहे. एसबीआयच्या गांधीनगर शाखेतील एफडी खात्यात 2,47,44,335 रुपये आहेत. पीएम मोदींचा बँक बॅलन्स फक्त 574 रुपये आहे. त्यांच्याकडे 30,240 रुपये रोख आहेत. त्यांच्याकडे पोस्ट ऑफिसमध्ये 9,19,635 रुपये किमतीची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (NSC) आहेत. अशाप्रकारे 31 मार्च 2023 पर्यंत पीएम मोदींकडे एकूण 2,58,96,444 रुपयांची संपत्ती आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यांच्या एफडी खात्यात ३७ लाख रुपयांची वाढ झाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कर्ज नाही. पंतप्रधान मोदींच्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रात 14500 रुपयांची वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणताही पगार घेत नाहीत, ते आपला संपूर्ण पगार दान करतात. (हेही वाचा: S Jaishankar Meets Rishi Sunak on Diwali: परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी घेतली ऋषी सुनक यांची भेट; दिवाळी गिफ्ट म्हणून दिली विराट कोहलीची स्वाक्षरी असलेली बॅट)

दरम्यान, गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे की, 'संविधानातील तरतुदींचे पालन करण्याव्यतिरिक्त, लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 आणि सध्या लागू असलेला इतर कोणताही कोयाद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीने मंत्री म्हणून पदावर प्रवेश केल्यानंतर लगेचच, आणि कोणत्याही परिस्थितीत पद स्वीकारल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या कालावधीत स्वतःची आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची मालमत्ता आणि दायित्वे आणि व्यावसायिक हितसंबंधांचा पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना खुलासा करणे आवश्यक आहे.