PM Modi Likely To Skip G7 Summit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कॅनडामध्ये होणाऱ्या जी7 शिखर परिषदेला अनुपस्थित राहण्याची शक्यता: Reports
युरोपियन युनियन, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक बँक, आणि संयुक्त राष्ट्रे यांनाही या परिषदेत आमंत्रित केले जाते. भारताला 2019 पासून फ्रान्सने पाहुणे देश म्हणून आमंत्रित केले होते, आणि तेव्हापासून पंतप्रधान मोदी प्रत्येक जी7 परिषदेत उपस्थित राहिले.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 15 ते 17 जून 2025 रोजी कॅनडाच्या अल्बर्टा येथे होणाऱ्या जी7 (G7) शिखर परिषदेत सहभागी होणार नसल्याची शक्यता आहे. अहवालानुसार, भारत आणि कॅनडा यांच्यातील तणावपूर्ण संबंध, कॅनडाकडून औपचारिक निमंत्रणाचा अभाव, आणि सुरक्षा चिंता यामुळे मोदी या परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत. 2019 पासून प्रत्येक जी7 परिषदेत सहभागी झालेले मोदी यांची ही सहा वर्षांतील पहिली अनुपस्थिती असेल. जी7 ही जगातील सात प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या देशांची अनौपचारिक संघटना आहे, ज्यात अमेरिका, युनायटेड किंग्डम, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जपान, आणि कॅनडा यांचा समावेश आहे.
युरोपियन युनियन, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक बँक, आणि संयुक्त राष्ट्रे यांनाही या परिषदेत आमंत्रित केले जाते. भारताला 2019 पासून फ्रान्सने पाहुणे देश म्हणून आमंत्रित केले होते, आणि तेव्हापासून पंतप्रधान मोदी प्रत्येक जी7 परिषदेत उपस्थित राहिले. मात्र, यंदा कॅनडाने भारताला औपचारिक निमंत्रण पाठवलेले नाही, आणि भारतीय सूत्रांनी सांगितले की, संबंध सुधारल्याशिवाय मोदींची उपस्थिती शक्य नाही.
कॅनडाने दक्षिण आफ्रिका, युक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, आणि ब्राझील यांच्या नेत्यांना निमंत्रण पाठवल्याची माहिती आहे, परंतु भारताबाबत कोणताही निर्णय जाहीर झालेला नाही. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात दोनदा स्पष्ट केले की, मोदींच्या कॅनडा दौऱ्याबाबत कोणतीही माहिती नाही. याशिवाय, सिख फेडरेशन आणि वर्ल्ड सिख ऑर्गनायझेशन यांसारख्या कॅनडातील खलिस्तानी समर्थक संघटनांनी कॅनडा सरकारला मोदींना निमंत्रण न देण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे या तणावाला आणखी चालना मिळाली.
भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध 2023 मध्ये खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्येनंतर बिघडले. तत्कालीन कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी निज्जरच्या हत्येत भारतीय सरकारचा हात असल्याचा आरोप केला, जो भारताने ‘निराधार’ आणि ‘राजकीय हेतूने प्रेरित’ म्हणून फेटाळला. भारताने कॅनडाकडून कोणताही ठोस पुरावा मागितला, परंतु तो प्रदान करण्यात कॅनडा अपयशी ठरला. यामुळे दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या राजनयिकांना हद्दपार केले, आणि व्यापार, व्हिसा सेवा, आणि राजनयिक संबंधांवर परिणाम झाला. (हेही वाचा: Karol Nawrocki Wins Poland Presidential Election: पोलंडच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प समर्थित कंझर्व्हेटिव्ह नेते कॅरोल नॉवरॉकी विजयी)
कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी व्यापार वाढवून भारताशी संबंध सुधारण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, परंतु निज्जर प्रकरणावर त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. कॅनडाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी चर्चा केली असून, ‘एक पाऊल पुढे’ टाकण्याची भाषा केली आहे. मात्र, भारताने कॅनडाला खलिस्तानी दहशतवाद्यांविरुद्ध कठोर कारवाई आणि भारतीय राजनयिकांच्या सुरक्षेची हमी देण्याची मागणी केली आहे.