Parliament Monsoon Session: संसदेचे पावसाळी अधवेशन आजपासून; असंसदीय शब्द, अग्नीपथ आणि वाढत्या जीएसटीसह अनेक मुद्द्यांवरुन संघर्ष होण्याची शक्यता

एका बाजूला राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक आज पार पडते आहे. दुसऱ्या बाजूला संसदेचे पावसाळी अधिवेशनही (Parliament Monsoon Session) आजच सुरु होत आहे. 18 जुलै ते 12 ऑगस्ट असा पावसाळी अधिवेशनाचा कार्यकाळ असणार आहे. यावेळी पावसाळी अधिवेशन (Monoon Sesion) वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. कोरोना काळानंतर पहिलेच अधिवेशन (Monsoon Session 2022) इतक्या मुक्त वातावरणात पार पडणार आहे. या अधिवेशनात अग्नीपथ योजना, वाढता जीएसटी, इंधन दर आणि वाढती माहागायी यावरुन विरोधक सरकारला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या बाजूला लोसभा सभागृहात काही शब्द असंसदीय ठरविण्यात आले आहेत. तसेच, खासदारांना संसद आवारात आंदोलने व धार्मिक वर्तन करता येणार नाही, असेही पत्रक संसद भवनाकडून काढण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशना वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.

पावासळी अधिवेशनात या वेळी साधारण 18 बैठका पार पडतील तर जवळपास 24 विधेयके चर्चेला येतील. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सरकारने एक सर्वपक्षीय बैठक 17 जुलै रोजी आयोजित केली होती. या बैठकीत विरोधी पक्षांनी साधारण 25 मुद्दे उपस्थित केले. या मुद्द्यांवर या अधिवेशनात चर्चा व्हावी अशी मागणीही विरोधकांनी केली. सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात येऊनही या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदीअनुपस्थित होते. यावरुन काँग्रेस काहीशी आक्रमक झाली. काँग्रेसने भाजपला या मुद्द्यावरुन घेतले. टीकास्त्र सोडले तशीच भाजपची खिल्लीही उडवली. (हेही वाचा, Presidential Election 2022: 15 व्या राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी आज मतदान, द्रौपदी मुर्मू-यशवंत सिन्हा यांच्यात लढत)

पावसाळी अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवरुन सरकार विरुद्ध विरोधक अशी खडाजंगी पाहायला मिळू शकते. यात महागाई, अग्निपथ योजना, बेरोजगारी, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर यांसह डॉलरच्या तुलनेत घसरत असलेली रुपयाची किंमत, देशात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेला धार्मिक संघर्ष यांसह इतरही अनेक मुद्दे चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, संससदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी माहिती देताना म्हटले आहे की, संसदेच या वेळी एकूण 32 विधेयके चर्चेत येतील. त्यपैकी 14 विधेयके तयार आहेत. यात The Multi State Cooperative Societies ( Amendment ) Bill 2022 , The Ancient Monuments & Archaeological Sites & Remains ( Amendment ) Bill , Central Universities ( Amendment ) Bill आणि Press & Registration of Periodicals Bill 2022 यांसारख्या काही विधेयकांचा समावेश आहे.