ओला, उबेर आणि रॅपिडो चालकांचा 7 फेब्रुवारीला देशव्यापी संप: प्रवाशांचे हाल होण्याची शक्यता

मुंबई: देशातील प्रमुख शहरांमध्ये ओला (Ola), उबेर (Uber) आणि रॅपिडो (Rapido) यांसारख्या अ‍ॅप-आधारित सेवा पुरवणाऱ्या कॅब आणि रिक्षाचालकांनी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. 'ऑल इंडिया ब्रेकडाऊन' (All India Breakdown) असे नाव देण्यात आलेल्या या आंदोलनामुळे मुंबई, पुणे, दिल्ली आणि हैदराबादसह अनेक मोठ्या शहरांमधील वाहतूक व्यवस्था कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रामुख्याने बेकायदा बाईक टॅक्सी, मनमानी भाडेवाढ आणि चालकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा घेऊन हा संप पुकारण्यात आला आहे.

संपाचे मुख्य कारण आणि मागण्या

तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन (TGPWU) आणि भारतीय गिग कामगार मंच यांच्या नेतृत्वाखाली हा संप होत आहे. चालकांच्या मते, केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये 'मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे' जारी केली असली, तरी कंपन्यांकडून त्याची पायमल्ली होत आहे.

किमान भाडे निश्चिती: कंपन्यांनी स्वतःच्या मर्जीने भाडे न ठरवता सरकारने निश्चित केलेले किमान भाडे (Minimum Base Fare) लागू करावे.

बेकायदा बाईक टॅक्सीवर बंदी: व्यावसायिक परवाना नसलेल्या खासगी वाहनांचा (White Plate) टॅक्सी म्हणून वापर त्वरित थांबवावा.

कमीशनमध्ये कपात: अ‍ॅप कंपन्यांकडून कापले जाणारे अव्वाच्या सव्वा कमिशन कमी करून चालकांच्या उत्पन्नात वाढ करावी.

महाराष्ट्रात काय परिणाम होणार?

महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबई आणि पुणे या शहरांमध्ये या संपाचा मोठा परिणाम दिसून येऊ शकतो. पुण्यातील 'बघतोय रिक्षावाला' संघटनेने या संपाला पाठिंबा दिला आहे. राज्यातील चालक संघटनांच्या मते, आरटीओने (RTO) अनधिकृत ठरवलेल्या अनेक कंपन्या अजूनही कार्यरत आहेत, ज्यामुळे परवानाधारक चालकांच्या उपजीविकेवर गदा आली आहे. शनिवारी सकाळी ६ वाजेपासून हा संप सुरू होण्याची शक्यता असून प्रवाशांना पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न

संघटनांनी केवळ आर्थिक मागण्याच नव्हे, तर प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. टॅक्सीमध्ये 'पॅनिक बटन' बसवण्याचा खर्च चालकांवर लादला जात आहे, परंतु प्रत्यक्षात या प्रणालीचा वापर किती प्रभावी आहे, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. तसेच, खासगी बाईक टॅक्सीमुळे होणाऱ्या अपघातांची जबाबदारी कंपन्या घेत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

चालक संघटनांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहून या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. "आम्ही लाखो चालक गरिबीच्या उंबरठ्यावर आहोत, तर दुसरीकडे अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्या मोठा नफा कमवत आहेत," असे युनियनने पत्रात नमूद केले आहे. सरकारने जर वेळीच या मागण्यांची दखल घेतली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.