पंतप्रधान मोदी यांचे हेलिकॉप्टर लँड करण्यासाठी कायदा धाब्यावर, 1000 झाडांची बेकायदा कत्तल करुन हेलिपॅड निर्मिती

त्यामुळे झाडांची कत्तल करुन हेलिपॅड उभारण्यात आले. अशी माहिती जिल्हाच्या एसपींनी दिली आहे. खुर्दा बालगीर रेल्वे मार्गाला हिरवा झेंडा दाखवण्यासाठी पंतप्रधान उडीसा दौऱ्यावर मंगळावारी येणा आहेत. या कार्यक्रमासाठी झाडे तोडून हेलिपॅड उभारण्याचा प्रपंच करण्यात आला.

पंतप्रधानांचे हेलिकॉप्टर लँड होण्यासाठी 1000 झाडांची कत्तल | (Image courtesy: Archived, edited and representative images)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांचा उडीसा (Odisha) दौरा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या म्हणजेच मंगळवारी(15 जानेवारी) उडीसा राज्यातील बलांगीर जिल्ह्याला (Balangir district) भेट देणार आहेत. या दौऱ्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांचे आगमन हेलिकॉप्टरद्वारे होणार आहे. त्यांचे हेलिकॉप्टर लॅंड करण्यात यावे यासाठी स्थानिक जिल्हा प्रशासन जोरदार कामाला लागले आहे. इतके, की हेलिकॉप्टर उतरविण्यासाठी हेलिपॅड तयार करण्यासाठी चक्क 1000 झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे झाडांची ही कत्तल करण्यासाठी कोणालाही विचारण्यात आले नाही. कोणाचीही पूर्वपरवानगीही घेण्यात आली नसल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. त्यामुळे कायदा धाब्यावर बसवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हेलिकॉप्टर लँड करण्यात आले. त्यासाठी सुमारे एक हजार झाडांची बेकायदेशीरपणे कत्तल करण्यात आल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

'द हिंदू'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पंतप्रधानांचे हेलिकॉप्टर उतरवता यावे यासाठी बलांगीर येथे तात्पूरते हेलिपॅड तयार करण्यात आले. केवळ तात्पूरत्या स्वरुपाच्या हेलिपॅडसाठी तब्बल 1000 झाडे कापण्यात आली. ही घटना समजताच पर्यावरणप्रेमींनी दु:ख व्यक्त केले आहे. तसेच, या घटनेची चौकशी करण्याचीही मागणी केली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, सन 2016मध्ये एका वृक्षारोपण कार्यक्रमांतर्गत रेल्वे प्रशासनाच्या हद्दीत येणाऱ्या 2.55 हेक्टर जमिनीवर अनेक प्रकारची रोपं लावण्यात आली होती. ज्यांचे पुढे झाडांमध्ये रुपातर झाले होते. काही रोपटी मोठे वृक्ष होण्याच्या मार्गावर होती.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संभाव्य दौरा डोळ्यासमोर ठेऊन प्रशासनाने इथे तात्पूरत्या स्वरूपात हेलीपॅड उभे करण्यास मान्यता दिली. धक्कादायक म्हणजे या ठिकाणी तात्पूरत्या स्वरुपात हेलिपॅड उभारायला मान्यता देण्यात आली. मात्र, त्यासाठी झाडे कापण्याची परवानगी वन विभागाकडून घेण्यात आली नव्हती. 'द हिंदू'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, झाडांची कत्तल झालेल्याच्या वृत्ताला वनविभागाने दुजोरा दिला आहे. वनविभागाने या प्रकाराची चौकशी केली असता, हेलिपॅड उभारणी आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव झाडांची कत्तल केल्याचे पुढे आले. (हेही वाचा, भाजपमध्ये खळबळ! मोदींना हटवा, गडकरींना पाठवा; शेतकरी नेत्याची आरएसएसकडे मागणी)

सांगितले जात आहे की, तोडण्यात आलेल्या एकूण झाडांपैकी जवळपास 90 टक्के झाडे ही किमान 7 फूट उंचीच्या आसपास होती. वनविभागानेही सुमारे 1000 ते 1200 च्या संख्येत झाडांची कत्तल केल्याचे वृत्त स्वीकारले आहे. ही झाडे तोडण्यापूर्वी संबंधीत विभागाची मान्यता घेणे गरजेचे होते, असे मत पर्यावरणप्रेमी करत आहेत.