खाजगी क्षेत्रांत आरक्षण मिळणार नाही; मोदी सरकारने घेतला निर्णय

मागासवर्गीय व अनुसूचित जाती यांना सरकारी नोकरी तसेच शिक्षण विभागात आरक्षण आधीपासूनच लागू करण्यात आलेलं आहे. परंतु, सरकारी नोकरयांची संख्या दिवसागणिक कमी होत असल्याने, खाजगी क्षेत्रातील नोकर्यांमध्येही आरक्षण मिळावे अशी अनेकांनी मागणी केली आहे. परंतु, याच तरुणांसाठी एक चिंतेची बाब म्हणजे, आज औद्योगिक आणि देशांतर्गत व्यापार वृद्धी विभागाने खाजगी नोकऱ्यांमधल्या आरक्षणाबद्दल लोकसभेत स्पष्टीकरण दिलेलं आहे.

एएनआय ने या बद्दलचे ट्विट केले असून, खाजगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असं या मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आल्याचे ट्विट करण्यात आले आहे. त्यामुळेच आता खाजगी नोकऱ्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचं आरक्षण देण्यात येणार नाही.

दरम्यान, भाजप सरकारने या आधीच देशभरातल्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सर्वांसाठी 10 टक्के आरक्षण दिलं आहे.

Citizenship Amendment Bill: स्पष्टता येत नाही तोपर्यंत शिवसेना नागरिकता दुरुस्ती विधेयकास पाठिंबा देणार नाही; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा केंद्र सरकारला इशारा

मराठा समाजाला आरक्षण

महाराष्ट्र राज्यापुरतं बघितलं तर 'मराठा' या समाजाने आरक्षणासाठी वर्षभरात मोठं आंदोलन केलं होतं. नंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण दिलं आहे. मराठा आरक्षणाचं प्रकरण सध्या कोर्टात असलं तरी आरक्षण मात्र लागू करण्यात आलेलं आहे.