Fast-Track Courts चे आश्वासन 'पोकळ'; नीट पेपरफुटी प्रकरणी PM Modi यांच्या भूमिकेवर Shiv Sena-UBT ची टीका

नीट परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणावरून (NEET Examination Paper Leak) देशभरात उसळलेला असंतोष आणि सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी अखेर या विषयावर मौन सोडले आहे. विद्यार्थ्यांचे हित आणि भवितव्य सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यक्रमावर असल्याचे सांगत, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. मात्र शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने पक्षाचे मुखपत्र 'सामना' (Saamana) तील अग्रलेखातून या प्रतिक्रियेच्या वेळ आणि पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

समाजमाध्यमावरून प्रतिक्रिया, संसदेत मौन

अग्रलेखात नमूद केल्याप्रमाणे, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या कोणालाही सोडले जाणार नाही, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले आहे. दोषींना जलद आणि कठोर शिक्षा देण्यासाठी जलदगती न्यायालये (Fast-Track Courts) स्थापन करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. मात्र शिवसेनेने आक्षेप घेतला की, पंतप्रधानांनी हे वक्तव्य संसदेत मांडण्याऐवजी किंवा आंदोलक विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्याऐवजी 'एक्स' या समाजमाध्यमावर पोस्ट करणे पसंत केले.

जंतरमंतरवरील आंदोलन आणि पोलिसांची कारवाई

गेल्या दोन महिन्यांपासून नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे विद्यार्थी आणि पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आल्याच्याही घटना घडल्या. परीक्षा व्यवस्थेत जबाबदारी निश्चित करावी आणि व्यवस्थात्मक सुधारणा कराव्यात, अशी विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी आहे. पंतप्रधानांच्या आश्वासनांना आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केवळ वरवरचा उपाय मानले असून जलदगती न्यायालयांची घोषणा पोकळ शब्दांची असल्याची टीका केल्याचे अग्रलेखात नमूद आहे.

शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी

सामनाच्या अग्रलेखानुसार, जलदगती न्यायालयांची घोषणा करण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागितला असता, तर त्यांच्या आश्वासनांना काही अर्थ प्राप्त झाला असता, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. मात्र तसे न झाल्याने पंतप्रधानांची विधाने केवळ हवेतील किल्ले असल्याचे भासत असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांचा संशय रास्त असून पंतप्रधान आपले आश्वासन प्रत्यक्षात आणतील याबाबत कोणालाही खात्री नाही, अशी टीका शिवसेनेने केली. गेल्या बारा वर्षांच्या कार्यकाळात मोदी यांनी महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर एकतर मौन बाळगले किंवा स्वतःच्याच आश्वासनांना कमकुवत केले, असा आरोपही अग्रलेखातून करण्यात आला.

मागील 10 वर्षात 152 पेपरफुटी, तरीही कारवाई नाही

'सामना' च्या अग्रलेखात असा दावा करण्यात आला की, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात गेल्या दशकभरात तब्बल 152  वेळा पेपरफुटीच्या घटना घडल्या, मात्र त्यावर ठोस कारवाई झाली नाही. देशभरात उसळलेल्या जनक्षोभानंतर 153 व्या पेपरफुटी प्रकरणातच सरकारला अधिकृत प्रतिक्रिया द्यावी लागली, असे टीकाकारांचे आणि विरोधी पक्षांचे म्हणणे असल्याचे नमूद आहे. शिक्षण खात्याची प्राथमिक जबाबदारी असलेल्या धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी पंतप्रधानांनी न करणे, हा या टीकेतील एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. नक्की वाचा: Mumbai Police कडून खोट्या ड्रग्स प्रकरणात आंदोलक विद्यार्थ्यांना अडकवण्याची धमकी देणारा अधिकारी निलंबित.

राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू, टीकेत भर

कठोर कारवाईचे आश्वासन देतानाच, दुसरीकडे आंदोलने रोखण्यासाठी दिल्लीत राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) लागू करण्यात आल्याचेही अग्रलेखात नमूद आहे. सरकारच्या या दुहेरी भूमिकेवर आणि सार्वजनिक असंतोष हाताळण्याच्या पद्धतीवर तीव्र टीका होत आहे. लाखो विद्यार्थी आणि पालकांच्या स्वप्नांची पायमल्ली होत असल्याने जनतेतील नाराजी वाढत असून, सरकारची आश्वासने प्रत्यक्ष सुधारणांमध्ये परावर्तित होतील की केवळ अपूर्ण राहतील, याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत असल्याचे अग्रलेखाच्या शेवटी म्हटले आहे.