देशभरातील मल्टीप्लेक्स आणि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स 30 जून पर्यंत सुरु करण्याची मालकांची सरकारकडे विनंती; कोविड-19 चा संसर्ग टाळण्यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्याचे आश्वासन
कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी मल्टिप्लेक्स, थिएटर्स अशी गर्दीची ठिकाणे खबरदारीचा उपाय म्हणून बंद करण्यात आली.
कोविड-19 लॉकडाऊनमुळे (Covid-19 Lockdown) देशभरातील सर्व मल्टीप्लेक्स (Multiplex) आणि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स (Single-Screen Theatres ) गेल्या 2 महिन्यांहून अधिक काळ बंद आहेत. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी मल्टीप्लेक्स, थिएटर्स अशी गर्दीची ठिकाणे खबरदारीचा उपाय म्हणून बंद करण्यात आली. तसंच कोरोनाचा प्रसार थोपवण्यासाठी वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वच्छता महत्त्वाची आहे. सिनेमागृहांमध्ये होणाऱ्या गर्दीमुळे कोरोना प्रसार वाढण्याची शक्यता होती. म्हणून 24 मार्चच्या लॉकडाऊन पूर्वीच सिनेमागृहे बंद करण्यात आली. परंतु, आता देशभरातील मल्टिप्लेक्स आणि सिंगल स्क्रीन थिएटर्सच्या मालकांनी 30 जून पर्यंत थिटएर्स सुरु करणाची विनंती सरकारकडे केली आहे.
24 मार्चपासून सुरु झालेला लॉकडाऊनचा कालावधी 3 टप्प्यात वाढवण्यात आला. सध्या देशभरात लॉकडाऊन 4 सुरु असून 31 म रोजी तो पूर्ण होईल. त्यामुळे गेल्या 2 महिन्यातील अनेक सिनेमांचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात आले आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीला सिनेमा प्रदर्शकांनी सिनेसृष्टीला सिनेमा थिएटर्समध्ये प्रदर्शित करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे कोविड-19 लॉकडाऊनच्या कालावधी झालेले नुकसान भरुन काढण्यास काहीशी मदत होईल.
तसंच मल्टीप्लेक्स आणि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पुन्हा सुरु केल्यानंतर कोविड-19 चा संसर्ग टाळण्यासाठी आवश्यक खबरदारी घेतली जाईल, असेही थिएटर्स मालकांनी आश्वासन दिले आहे. जयपूरच्या मल्टीप्लेक्स चेन चालवणाऱ्या अभिमन्यू बंसल यांनी मिड डे शी बोलताना सांगितले की, "सिनेमा संकुलांकडून देण्यात आलेल्या गाईडलाईन्सला मंजूरी मिळाल्यानंतर थिएटर्स 15 ते 30 जून दरम्यान पुन्हा सुरु करण्यात येतील, अशी आशा आहे. सुरुवातीला 50% प्रेक्षकांसह थिएटर्स सुरु करण्यास परवानगी मिळू शकते," असेही ते म्हणाले.
थिएटर्स, सीट यांची स्वच्छता, प्रेक्षकांचे थर्मल स्क्रिनिंग यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा अंतर्भाव मल्टीप्लेक्स असोसिएशनकडून केंद्र आणि राज्य सरकारला सादर करण्यात आलेल्या गाईडलाईन्समध्ये करण्यात आला आहे. तसंच ऑनलाईन तिकीट बुकींग, खाद्यपदार्थांची ऑनलाईन ऑडर्स स्वीकारुन सोशल डिस्टिसिंग पाळण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्या नमूद करण्यात आले आहे.