Monsoon Session 2025: लोकसभेत विरोधकांना बोलू दिले जात नाही; राहुल गांधी यांचा आरोप
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, विरोधी पक्षांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरसह महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले मात्र, विरोधकांना लोकसभेत बोलू दिले नसल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी सरकारवर केला.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान (Monsoon Session 2025) काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी () यांनी सोमवारी नरेंद्र मोदी सरकारवर लोकसभेत विरोधकांना गप्प बसवण्याचा आरोप केला. त्यांनी सांगितले की, सत्ताधारी पक्षातील केंद्रीय मंत्र्यांना बोलू दिले जात आहे, पण विरोधकांना, त्यांच्यासह, आपले मुद्दे मांडण्याची संधी दिली जात नाही. काँग्रेस आणि INDIA आघाडीतील इतर पक्षांनी या सत्रात चर्चेसाठी आठ प्रमुख मुद्दे ठरवले आहेत. यात पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि बिहारमधील Special Intensive Revision (SIR) समाविष्ट आहे. विरोधकांनी दिलेले स्थगन सुचवणारे प्रस्ताव मान्य करण्यात आले नाहीत.सत्यामुळे विरोधकांनी सभागृहात गदारोळ करून घोषणा दिल्या. लोकसभा प्रथम 12 वाजेपर्यंत आणि नंतर 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली.
राहुल गांधीं काय म्हणाले?
केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत राहुल गांधी म्हणाले की, प्रश्न असा आहे की संरक्षण मंत्री सभागृहात बोलू शकतात, पण विरोधकांना, ज्यात मी देखील विरोधी पक्षनेता आहे, बोलू दिले जात नाही.. हा एक नवा दृष्टिकोन आहे. परंपरेनुसार, जर सत्ताधारी पक्ष बोलू शकतो, तर आम्हालाही बोलण्याची संधी मिळायला हवी.
प्रियंका गांधी वाड्रा आणि सरकारची प्रतिक्रिया
काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या Operation Sindoor वर चर्चा करण्याच्या तयारीबाबत केलेल्या विधानावर प्रश्न उपस्थित केला. जर सरकार चर्चा करण्यास तयार असेल, तर विरोधी पक्षनेत्याला बोलू द्यावे. ते उभे राहून बोलण्याचा प्रयत्न करत होते, तर त्यांना संधी द्यायला हवी, असे त्या म्हणाल्या.
गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, सरकार कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चेस तयार आहे. सरकार कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चेस तयार आहे, असे सिंह लोकसभेत म्हणाले. रिजिजू यांनी सांगितले की, Business Advisory Committee (BAC) ची बैठक 2:30 वाजता होईल. सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे, पण विरोधी पक्षातील खासदार वेलमध्ये आंदोलन करत आहेत. Monsoon Session च्या पहिल्याच दिवशी अशा प्रकारे आंदोलन करणे योग्य नाही, असे त्यांनी म्हटले.