Manipur Violence: मणिपूरमध्ये हिंसाचारानंतर दोन जिल्ह्यात संचारबंदी, 7 जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेटवर बंदी, जमावाकडून गोळीबार
मणिपूरमधील वाढता तणाव पाहता राज्य सरकारने अनेक जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट आणि मोबाइल डेटा सेवांवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. या आदेशानुसार, 16 नोव्हेंबर 2024 पासून प्रभावीपणे, इंफाळ पश्चिम, इंफाळ पूर्व, बिष्णुपूर आणि इतर प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा दोन दिवसांसाठी बंद राहतील.
Manipur Violence: मणिपूरच्या जिरीबाम जिल्ह्यात तीन मृतदेह आढळल्यानंतर राज्यात हिंसाचार आणि संताप पसरला आहे. शनिवारी (16 नोव्हेंबर 2024), शेकडो लोकांनी इंफाळ खोऱ्यातील अनेक भागात निदर्शने केली. तिन्ही मृतदेहांबाबत सांगितले जाते की, हे तेच लोक आहेत जे काही दिवसांपूर्वी जिरीबाम येथून बेपत्ता झाले होते. मृतांमध्ये एक महिला आणि दोन मुलांचा समावेश आहे. मृतदेह सापडल्याची बातमी पसरताच लोक रस्त्यावर उतरले, त्यात बहुतांश महिला होत्या. आंदोलकांनी इंफाळ पश्चिम आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये टायर जाळून रस्ते अडवले. दरम्यान, स्थानिक बाजारपेठा आणि दुकाने बंद ठेवण्यात आली असून, इंफाळमध्ये सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे. (हेही वाचा - Internet Suspended in Manipur: मणिपूर सरकारकडून राज्यात इंटरनेट निलंबीत; प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू, विद्यार्थ्यांची आंदोलने तीव्र )
संचारबंदी जाहीर
जिरीबाममध्ये मृतदेह सापडल्यानंतर तणाव वाढला असून मणिपूरची राजधानी इंफाळमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. या हिंसाचारानंतर राज्य सरकारने शनिवारी (16 नोव्हेंबर 2024) शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी देण्याचे आदेश दिले. या बेपत्ता लोकांचे ते पळून जात असताना दहशतवाद्यांनी त्यांचे अपहरण केल्याचा आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे. या प्रकरणी चिंता व्यक्त करताना मेईटी संघटनांनी दावा केला आहे की हे लोक अतिरेक्यांच्या हातून मारले गेले आहेत. मात्र, बेपत्ता झालेल्यांचा शोध सुरू असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
पाहा पोस्ट -
इंटरनेट सेवावर बंदी
मणिपूरमधील वाढता तणाव पाहता राज्य सरकारने अनेक जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट आणि मोबाइल डेटा सेवांवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. या आदेशानुसार, 16 नोव्हेंबर 2024 पासून प्रभावीपणे, इंफाळ पश्चिम, इंफाळ पूर्व, बिष्णुपूर आणि इतर प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा दोन दिवसांसाठी बंद राहतील. राज्यात अफवा आणि प्रक्षोभक मजकुराचा प्रसार रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यामुळे हिंसाचार होऊ शकतो. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे.