Marathi Mandatory For Auto-Taxi Drivers: मीरा-भाईंदरमधील रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी परीक्षा अनिवार्य; बोगस परवान्यांवर सरकारची मोठी कारवाई

मीरा-भाईंदर परिसरात रिक्षा आणि टॅक्सी परवान्यांच्या वैधतेची तपासणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेत चालकांसाठी मराठी भाषेची चाचणी अनिवार्य करण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे परवाने रद्द केले जाणार आहेत.

Auto Rickshaw (Photo Credits: PTI)

मीरा-भाईंदर शहरात रिक्षा आणि टॅक्सी परवाना वाटपातील अनियमितता रोखण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. या मोहिमेअंतर्गत आता चालकांना केवळ कागदपत्रे सादर करून चालणार नाही, तर त्यांना मराठी भाषेची चाचणी देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार, स्थानिक भाषेचे ज्ञान नसलेल्या चालकांवर परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. या निर्णयामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

परवाना प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना चाप

मागील काही काळात रिक्षा आणि टॅक्सी परवाने मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. अनेक चालकांनी रहिवासी दाखले आणि इतर कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून परवाने मिळवल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या तक्रारींची दखल घेत परिवहन विभागाने गेल्या काही वर्षांत जारी केलेल्या सर्व परवान्यांची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मराठी भाषेची चाचणी आणि अंमलबजावणी

मोटार वाहन नियमावलीनुसार, महाराष्ट्रात सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या चालकांना स्थानिक भाषेचे प्राथमिक ज्ञान असणे आवश्यक आहे. पडताळणी मोहिमेदरम्यान आरटीओ (RTO) अधिकारी चालकांना मराठी वाचायला आणि लिहायला सांगत आहेत. जे चालक साधे मराठी संवाद साधू शकणार नाहीत किंवा परीक्षेत अपयशी ठरतील, त्यांचे बॅच आणि परवाने निलंबित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तपासणी मोहिमेचा सविस्तर अहवाल

मीरा-भाईंदर परिसरात हजारो नोंदणीकृत रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांची टप्प्याटप्प्याने तपासणी सुरू आहे. या प्रक्रियेत आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र आणि परवान्याची पडताळणी केली जात आहे. परिवहन विभागाने या मोहिमेचा सविस्तर अहवाल निश्चित मुदतीत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रयोगाच्या यशानंतर अशा प्रकारची मोहीम राज्याच्या इतर भागांतही राबवण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.

केवळ चालकच नव्हे, तर ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीने परवाने मिळवून दिले आहेत, अशा मध्यस्थांवरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे. एकाच पत्त्यावर अनेक परवाने कसे दिले गेले, याचीही तांत्रिक तपासणी केली जाणार आहे. शासनाच्या या भूमिकेमुळे नियमांचे पालन न करणाऱ्या आणि बोगस कागदपत्रे वापरणाऱ्या चालकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि स्थानिक नियमांच्या पालनासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement