CNG-PNG दरांबाबत सामान्यांना दिलासा, केंद्र सरकारने निश्चित केले धोरण

CNG आणि पाईपयुक्त स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत स्थिर आणि 10% पर्यंत कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारा नवीन किंमत मार्गदर्शक तत्त्वे सादर करण्यात आली आहेत. ज्यामध्ये उत्पादन सामायिकरण करार आहेत ज्यांना किंमतीसाठी सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे. थोडक्यात सांगायचे तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नैसर्गिक वायूच्या किंमती मोजण्यासाठी एक नवीन पद्धत अधिकृत केली आणि CNG आणि पाईपयुक्त स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत 10% पर्यंत कमी करण्यासाठी कॅप किंवा कमाल मर्यादा निश्चित केली. ज्यामुळे नैसर्गिक वायू दर आता अमेरिका, कॅनडा आणि रशिया या चार अतिरिक्त देशांमधील गॅसच्या किमतींवर आधारीत न ठेवता आयात केलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतीनुसार ठरवल्या जातील, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली.

भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, अद्ययावत किंमत नियम घरगुती पेट्रोल ग्राहकांसाठी एक स्थिर किंमत प्रणाली प्रदान करेल. तसेच, उत्पादकांना प्रतिकूल बाजारातील चढउतारांपासून पुरेशी सुरक्षित ठेवेल आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. याव्यतिरिक्त, द्वि-वार्षिक फेरबदलांच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीनुसार, दर आता मासिक निर्धारित केले जातील. (हेही वाचा, Pension System Review By Modi Government: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने स्थापन केली समिती)

देशांतर्गत तयार होणाऱ्या नैसर्गिक वायूची किंमत आता सरकार वर्षातून दोनदा ठरवते. त्यानंतर, हा गॅस कारसाठी सीएनजी तयार करण्यासाठी वापरला जातो, स्वयंपाक करण्यासाठी घरांमध्ये पंप केला जातो आणि उर्जा आणि खत तयार करण्यासाठी देखील वापरला जातो.

दरम्यान, भारताने आपल्या प्राथमिक ऊर्जा मिश्रणात नैसर्गिक वायूचा वाटा 2030 पर्यंत सुमारे 6.3 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, कारण ते गॅस-आधारित अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.