Karnataka: आमदारांचे विवाहबाह्य संबंध आहेत का नाही हे समजण्यासाठी त्यांची Monogamy Test करावी; मंत्री K Sudhakar यांचे वादग्रस्त विधान
मात्र या सर्व 225 आमदारांची मोनोगॅमी टेस्ट केल्यास समजेल की किती जणांचे विवाहबाह्य संबंध आहेत
कर्नाटकचे (Karnataka) आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री के. सुधाकर (K Sudhakar) यांनी बुधवारी राज्यातील सर्व आमदारांच्या चारित्र्याविषयी वादग्रस्त विधान केले. मात्र, जेव्हा या विधानाची सर्वत्र टीका होऊ लागली तेव्हा त्यांनी त्याबाबत दिलगिरीही व्यक्त केली. सुधाकर यांनी आमदारांचे विवाहबाह्य संबंध नसल्याचे सिद्ध करण्यासाठी त्यांची मोनोगॅमी टेस्ट (Monogamy Test) केली पाहिजे असे म्हटले होते. राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या वादग्रस्त विधानावरून विधानसभेत बराच गोंधळ व टीका झाली. नंतर त्यांच्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आणि दिलगिरी व्यक्त केली.
माजी मंत्री रमेश जरकिहोली यांच्यावरील आरोपांबद्दल आरोग्यमंत्री सुधाकर म्हणाले, 'कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षनेते स्वत: ला मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून सादर करीत आहेत. मात्र या सर्व 225 आमदारांची मोनोगॅमी टेस्ट केल्यास समजेल की किती जणांचे विवाहबाह्य संबंध आहेत. मी देखील या चाचणीत सहभागी होईन.' बेंगळुरू येथे पत्रकारांशी बोलताना आरोग्यमंत्री सुधाकर म्हणाले, 'यावरून प्रत्येकाचे चारित्र्य समजेल.' के. सिद्धरामय्या, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी.के. शिवकुमार आणि माजी मुख्यमंत्री सी.एच.डी. कुमारस्वामी यांची नावे घेत ते म्हणाले, जर त्यांचा अंतरात्मा योग्य असेल तर त्यांनी हा प्रस्ताव मान्य करावा व टेस्टसाठी तयार राहावे. (हेही वाचा: आसाम: 'गोमांस हे राष्ट्रीय खाद्य आहे' असा दावा करणा-या आसामचे भाजप उमेदवार बनेंद्र कुमार मुशहरी यांच्या विरोधात पूर्वांचल हिंदू ऐक्य मंचकडून FIR दाखल)
सुधाकर यांच्यासह सहा मंत्री, त्यांच्याविरोधात प्रसिद्ध होत असलेल्या वृत्ताबद्दल न्यायालयात पोहोचले होते. कोर्टाने अशा बातम्या छापण्यावर बंदी घालण्याची विनंती त्यांनी केली होती. या मुद्यावर कॉंग्रेस या सहा मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे. यावर सुधाकर म्हणाले होते की स्वत: ला 'स्वच्छ' म्हणविणाऱ्या आमदारांची मोनोगॅमी टेस्ट केल्यास वास्तव समोर येईल. त्यांच्या या वक्तव्यावर कडक प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सभापती विश्वेसर हेगडे म्हणाले, ‘सभागृह आणि सदस्यांचा अपमान होईल असे विधान कोणीही करू नये’. हे विधान आमदारांच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे सिद्धरामय्या म्हणाले होते.