Railway Track | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे रेल्वेला (Railways) आर्थिक नुकसान सोसावे लागल्याची प्रकरणे सामान्य नाहीत. आता अशा आणखी एका प्रकरणात, कर्मचारी आणि त्याची पत्नी यांच्यातील निरुपद्रवी फोन कॉल रेल्वेसाठी महाग ठरला आहे. परिणामी रेल्वेचे 3 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. कामाच्या वेळेत पत्नीशी बोलत असताना, स्टेशन मास्तरने एका प्रश्नाला ‘ठीक आहे’, असे उत्तर दिले. याचा लोको पायलटने हिरवा सिग्नल असा चुकीचा अर्थ लावला, ज्याने नंतर माओवाद प्रभावित भागात प्रतिबंधित मार्गावर ट्रेन पाठवण्यासाठी ग्रीन सिग्नल असल्याचा अर्थ लावला. रात्रीच्या वेळी त्या परिसरात जाण्यावर घातलेल्या निर्बंधांचे हे उल्लंघन होते. त्यामुळे रेल्वेला तीन कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले.

विभागाने तात्काळ कारवाई केली आणि निर्णयात चूक केल्याबद्दल स्टेशन मास्तरला निलंबित केले. अशाप्रकारे स्टेशन मास्तरने ‘ठीक आहे’ हा शब्द वापरून पत्नीशी फोन कॉल संपवण्याचा केलेला प्रयत्न रेल्वेसाठी अतिशय महाग ठरला.

अहवालानुसार, विशाखापट्टणम येथील रहिवासी असलेल्या स्टेशन मास्टरचे दुर्ग येथील एका महिलेशी लग्न झाले होते. कोर्टाच्या नोंदीनुसार, 12 ऑक्टोबर 2011 रोजी त्यांच्या लग्नाची नोंदणी झाली होती. मात्र काही महिन्यांपासून त्यांच्या वैवाहिक जीवनात कलह निर्माण झाला होता. त्यांचे सतत भांडण होत होते व यामुळे त्यांच्या नात्यातील तणाव वाढत होता. एका रात्री तिने स्टेशनमास्तर ड्युटीवर असताना फोन केला आणि ते पुन्हा भांडू लागले.

तो कामावर असल्याने, ‘आपण घरी बोलू, ठीक आहे?’ असे सांगून त्याने कॉल डिस्कनेक्ट केला. त्याचा मायक्रोफोन चालू असल्याचे त्याला कळले नाही. दुसरीकडे, त्याच्या सहकाऱ्याने फक्त 'ओके' ऐकले आणि माओवादग्रस्त भागातील प्रतिबंधित मार्गावर मालगाडी पाठवण्याचा ग्रीन सिग्नल म्हणून घेतला. यामुळे कोणतीही दुर्घटना घडली नाही, परंतु रात्रीच्या वेळेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन केले गेले आणि त्यामुळे रेल्वेचे 3 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. (हेही वाचा: SUV Falls Into Pond In Chhattisgarh: छत्तीसगडमधील बलरामपूरमध्ये एसयूव्ही तलावात पडली; 6 ठार, एक जखमी)

निलंबन झाल्यानंतर स्टेशन मास्तरने विशाखापट्टणमच्या कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. प्रत्युत्तरात त्याच्या पत्नीने स्टेशन मास्तर आणि त्याच्या कुटुंबावर खोटे आरोप केले. पुढे जीवाला धोका असल्याचे सांगत तिने खटला दुर्ग येथे वर्ग करवला. दुर्गच्या कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटाची याचिका फेटाळल्यानंतर स्टेशन मास्तरने छत्तीसगड उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात न्यायमूर्ती रजनी दुबे आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार जयस्वाल यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत घटस्फोट मंजूर केला.