Farmers Protest: शिवसेना, शरद पवार, समाजवादी पक्ष यांचे वागणे दुटप्पी- रविशंकर प्रसाद
शरद पवारदेखील नवीन शेती कायद्यास विरोध करीत आहेत. परंतू, जेव्हा ते कृषिमंत्री होते, त्यांनी बाजारपेठेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये खासगी क्षेत्रातील सहभागासाठी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते, अशी आठवणही केंद्रीय मंत्री आर.एस. प्रसाद यांनी या वेळी करुन दिली.
केंद्र सरकारने संमत केलेला कृषी कायदा (Farm Laws 2020) शेतकरी हिताचा आहे. परंतू, विरोधक केवळ आपले राजकीय अस्तित्व (Political Existence) वाचविण्यासाठी या कायद्याला विरोध करत आहेत. त्यामुळेच ते दिल्ली येथे सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देत आहेत. शिवसेना ( Shiv Sena), शरद पवार (Sharad Pawar), समाजवादी पक्ष ( Samajwadi Party) आणि विरोधकांचे हे वागणे म्हणजे केवळ दुटप्पीपणा आहे, अशी टीका केंद्री मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) यांनी केली आहे. दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलन (Farmers Protest), त्याला देशभरातून मिळत असलेला शेतकऱ्यांचा आणि विरोधी पक्षांचा पाठींबा यावरुन रविशंकर प्रसाद यांनी तीव्र हल्ला चढवला आहे. ते आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
शरद पवारदेखील नवीन शेती कायद्यास विरोध करीत आहेत. परंतू, जेव्हा ते कृषिमंत्री होते, त्यांनी बाजारपेठेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये खासगी क्षेत्रातील सहभागासाठी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते, अशी आठवणही केंद्रीय मंत्री आर.एस. प्रसाद यांनी या वेळी करुन दिली. (हेही वाचा,Bharat Bandh: देशातील शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या देशव्यापी बंदला शिवसेनेचा पाठिंबा- संजय राऊत )
रविशंकर प्रसाद यांनी या वेळी शिवसेना, समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडले. शिवसेना आणि समाजवादी पक्षाने या आधी कृषी कायद्याचे समर्थन केले होते. परंतू, आता ते या कायद्याचा विरोध करत आहेत. हा केवळ दुटप्पीपणा असल्याचेही रविशंकर प्रसाद या वेळी म्हणाले.
पुढे बोलताना केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, लोकसभा निवडणूक 2019 मध्ये काँग्रेसने स्वत: आपल्या जाहीरनाम्यात APMC कायदा रद्द करण्याबाबत अश्वासन दिले होते. इंग्रजीत जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने म्हटले होते की, APMC कायदा ते Repeal (रद्द) करतील. परंतू, दुटप्पीपणाचा कळस करत काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्याच्या हिंदी अवृत्तीत APMC कायद्यात बदल केला जाईल असे म्हटले.
पुढे बोलताना रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, शेतकरी आंदोलकांनी स्पष्ट सांगितले आहे की, आमचे आंदोलन सरकार विरोधी आहे. हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाही. त्यामुळे त्यात कोणत्याही राजकीय पक्षास थारा असणार नाही. परंतू, राजकीय पक्ष स्वत:च या आंदोलनात उडी घेत आहेत. ते या यांदोलनाच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारला विरोध करण्याची आणि कोंडीत पकडण्याची संधी शोधत आहेत, असेही रविशंकर प्रसाद म्हणाले.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी दिल्ली सीमेवर आपला मुक्काम ठोकला आहे. तसेच येत्या 8 डिसेंबरला शेतकऱ्यांनी भारत बंदचे अवाहन केले आहे. या बंदला देशभरातील असंख्य शेतकरी आणि विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला आहे. कृषी कायद्यावरुन केंद्र सरकार आणि भाजपा एकाकी पडल्याचे चित्र सध्यातरी निर्माण झाले आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)