देशातील 2100 राजकीय पक्षांवर निवडणूक आयोग करणार मोठी कारवाई; जाणून घ्या नक्की काय आहे कारण
याशिवाय असे अनेक पक्ष आहेत ज्यांनी निवडणूक आयोगाला देणगी कोठून मिळाली, त्यांच्याकडे किती मालमत्ता आहे, किती खर्च केला हे सांगितलेले नाही. निवडणूक आयोगाने अशा पक्षांची संपूर्ण माहिती आपल्या वेबसाइटवर टाकली आहे
2024 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी निवडणूक आयोग (Election Commission of India) 2100 राजकीय पक्षांवर मोठी कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. हे असे पक्ष असतील ज्यांनी करासह अनेक गैरप्रकार केले आहेत. तसेच नियमानुसार त्यांचे वार्षिक लेखापरीक्षणही योग्य पद्धतीने झालेले नाही. यामध्ये असेही अनेक पक्ष आहेत जे निवडणुकीतील खर्चाचा तपशीलही देऊ शकलेले नाहीत. भारतीय निवडणूक आयोगाने बुधवारी सांगितले की, ते RP कायदा, 1951 च्या कलम 29A आणि 29C चे पालन न केल्याबद्दल देशातील 2100 हून अधिक नोंदणीकृत अपरिचित राजकीय पक्षांवर (Registered Unrecognized Political Parties) कारवाई करतील.
राजकीय पक्षांनी विधानसभा निवडणुका संपल्यापासून 75 दिवसांच्या आत आणि लोकसभा निवडणुका संपल्यापासून 90 दिवसांच्या आत निवडणूक खर्चाचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. 2100 पेक्षा जास्त राजकीय पक्षांपैकी 2056 असे राजकीय पक्ष आहेत जे वार्षिक लेखापरीक्षण खाते भरू शकले नाहीत. यामध्ये कोणी पॅन माहिती दिली नाही, तर कोणी बँक खात्याबद्दल सांगितले नाही.
Election Commission of India to take graded action against more than 2100 Registered Unrecognized Political Parties (RUPPs) for non-compliance with sections 29A and 29C of the RP Act 1951 pic.twitter.com/3uJpWLUBnN
— ANI (@ANI) May 25, 2022
याशिवाय असे अनेक पक्ष आहेत ज्यांनी निवडणूक आयोगाला देणगी कोठून मिळाली, त्यांच्याकडे किती मालमत्ता आहे, किती खर्च केला हे सांगितलेले नाही. निवडणूक आयोगाने अशा पक्षांची संपूर्ण माहिती आपल्या वेबसाइटवर टाकली आहे. निवडणुकीतील खर्चाचा तपशील न देणाऱ्या यादीत एकूण 100 राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. (हेही वाचा: कपिल सिब्बल काँग्रेसचा पंजा सोडून समाजवादी पक्ष प्रवेशाची शक्यता; डिंपल यादव यांच्यासह राज्यसभा निश्चित)
निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, आवश्यक अनुपालनाअभावी, निवडणूक आयोग निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका आयोजित करण्याच्या ECT च्या आदेशाची खात्री करण्यापासून वंचित राहिला आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की, आर्थिक शिस्त, सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि मतदारांना निर्णय घेण्यास सक्षम करण्यासाठी उक्त कायद्यातील अटी आणि नियमांचे पालन आवश्यक आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on May 25, 2022 06:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
