Electoral Bonds: निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बाँड्सचा नवीन डेटा केला जाहीर, सुप्रिम कोर्टाने दिले होते आदेश
एप्रिल 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर राजकीय पक्षांनी त्यांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे मिळालेल्या देणग्यांबाबत निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली ही माहिती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रविवारी निवडणूक आयोगाने एसबीआयकडून मिळालेली इलेक्टोरल बाँड्सची नवीन माहिती आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केली आहे. याआधी निवडणूक आयोगाने 14 मार्च रोजी इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित माहिती सार्वजनिक केली होती. कंपन्यांनी खरेदी केलेले इलेक्टोरल बाँड आणि त्यांच्यामार्फत पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांची माहिती यात समोर आली होती. निवडणूक आयोगाने रविवारी काही नवी माहिती आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये निवडणूक रोख्यांसंदर्भातील डेटा समोर आणण्यात आला आहे. (हेही वाचा - Electoral Bonds: 'इलेक्टोरल बाँड्स' म्हणजे काय? देशात निवडणूक रोखे कधी आणि का आणले गेले? जाणून घ्या सविस्तर)
पाहा पोस्ट -
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बाँड्सबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सार्वजनिक केला आहे. एप्रिल 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर राजकीय पक्षांनी त्यांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे मिळालेल्या देणग्यांबाबत निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली ही माहिती आहे. निवडणूक आयोगाने याआधी निवडणूक रोख्यांसंदर्भातील माहिती आपल्या वेवसाईटवर जाहीर केली होती. सुप्रीम कोर्टाने 15 फेब्रुवारीच्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये निवडणूक रोख्यांना असंविधानिक ठरवलं होतं. निवडणूक रोखे योजना ही 2 जानेवारी 2018 मध्ये सुरु करण्यात आली होती.
निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सुप्रीम कोर्टाकडे जूनपर्यंतचा वेळ मागितला होता. पण, सुप्रीम कोर्टाने सुप्रीम कोर्टाला फटकारत एका दिवसात माहिती जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर स्टेट बँकेने रोख्यासंदर्भातील माहिती निवडणूक आयोगाला सादर केली होती.