Crop Loan: वाढीव खर्च असूनही 76% शेतकरी अजूनही पीक कर्जाच्या प्रतीक्षेत
राज्य सरकारने या आठवड्यात कर्ज परिव्यय 61,000 कोटी रुपयांवरून 64,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे.
महाराष्ट्राने पीक कर्जाचा (Crop loan) आराखडा 64,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवल्यानंतरही, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी (Farmer) कर्ज मिळणे कठीण आहे. मान्सूनच्या आगमनानंतर, खरीप पिकांच्या पेरणीची प्रक्रिया जूनच्या मध्यापासून सुरू होईल, परंतु 76 टक्के शेतकरी अद्याप पीक कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्य सरकारने या आठवड्यात कर्ज परिव्यय 61,000 कोटी रुपयांवरून 64,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. यापैकी 45,000 कोटी रुपये खरीप हंगामासाठी आणि रब्बी हंगामासाठी 19,000 कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, समस्या निधीची नाही. गरज आहे ती कर्जवाटपाची प्रक्रिया जलद करण्याची यंत्रणा.
पात्र शेतकर्‍यांना पीक कर्ज मिळवून देण्याचे आव्हान वित्तीय संस्थांना पेलावे लागेल. विभागाकडे उपलब्ध असलेली आकडेवारी निराशाजनक चित्र दाखवते. खरीप पिकांसाठी एकूण 45,000 कोटी रुपयांपैकी केवळ 11,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित केले गेले आहेत, जे अंदाजे 24 टक्के काम करते, तर 76 टक्के पीक कर्ज वाटप करणे बाकी आहे. वित्तीय संस्थांना जून अखेरपर्यंत जास्तीत जास्त कर्ज वाटप करण्याचे सांगण्यात आले आहे. हेही वाचा Sanjay Raut On BJP: काश्मीर पुन्हा पेटत आहे आणि केंद्र सरकारमधील महत्त्वाचे लोक चित्रपटांच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे, संजय राऊतांनी भाजपला लगावला टोला
2021-22 मध्ये 60,859 कोटी रुपयांचे पीक कर्ज मंजूर करण्यात आले आणि 48,999 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. साध्य केलेले उद्दिष्ट उच्च होते, 81 टक्के. मागील वर्षी, 2020-21 मध्ये, 62,459 कोटी रुपयांच्या मंजूर परिव्ययाच्या तुलनेत, 47,415 कोटी रुपयांची कर्जे वितरित करण्यात आली होती. 2019-20 मध्ये, 59,766 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाविरुद्ध, 28,604 कोटी रुपये वितरित केले गेले.
पीक कर्जाव्यतिरिक्त बियाणे आणि खतांच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ ही शेतकऱ्यांच्या समस्या वाढल्या आहेत. परिणामी, एकूण इनपुट खर्च 15-20 टक्क्यांनी वाढला आहे. महाबी नावाच्या सरकारी मालकीच्या महाराष्ट्र बियाणे महामंडळाने अलीकडेच सोयाबीन बियाणांच्या किमतीत वाढ केली आहे. सोयाबीनच्या 30 किलोच्या पिशवीची किंमत आता 3,900 ते 4,350 रुपये असेल. गेल्या वर्षी तो 2,250 रुपये होता.
तसेच कापूस बियाणांच्या 450 ग्रॅम पॅकेटची किंमत 730 रुपयांवरून 767 रुपयांवर पोहोचली आहे. खासगी कंपन्या चढ्या दराने बियाणे विकत आहेत. खरीप पेरणीत शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकार अनेक उपाययोजना सुरू करत असल्याची ग्वाही देत कृषी मंत्री दादासाहेब भुसे म्हणाले, आम्ही जिल्ह्यातील सर्व कृषी केंद्रांना दर्जेदार बियाणे आणि खतांचा तुटवडा भासणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. शेतातील आमचे अधिकारी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवून देण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहेत.
मात्र, गतवर्षी पात्र शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहिल्याचे त्यांनी मान्य करून हे खपवून घेतले जाणार नसल्याचे सांगितले. ज्या शेतकर्‍यांनी सर्व थकबाकी भरली आहे त्यांना नवीन कर्ज देणे बंधनकारक आहे, ते म्हणाले. गतवर्षी महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेंतर्गत आर्थिक पुनर्रचना होऊनही 10 लाख शेतकऱ्यांना पीक कर्जापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. या योजनेंतर्गत सरकारने 31 लाख शेतकऱ्यांना 21,000 कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली.