Delhi Courtroom Ruckus: महिला न्यायाधीशास कोर्टात धमकी, 'बाहेर भेट, कशी जीवंत राहते तेच बघतो'
दिल्लीतील एका न्यायालयात चेक बाऊन्स प्रकरणात दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीने व त्याच्या वकिलाने महिला न्यायाधीशाला शिवीगाळ करत धमक्या दिल्या. न्यायाधीशाने कायदेशीर कारवाई करण्याचे ठरवले आहे.
Delhi Courtroom Violence: दिल्लीतील एका न्यायालयात (Delhi Court News) अलीकडेच एका चेक बाऊन्स प्रकरणात (Cheque Bounce Case) दोषी ठरलेल्या व्यक्तीने आणि त्याच्या वकिलाने महिला न्यायाधीशाला शिवीगाळ करत धमक्या दिल्याची खळबळजनक घटना घडली. ही घटना 2 एप्रिल रोजी न्यायिक दंडाधिकारी (NI Act) शिवांगी मंगला (Shivangi Mangla) यांच्या न्यायालयात घडली. आरोपीला सेक्शन 138 (Criminal Contempt, NI Act 138) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते. निकालानंतर न्यायालयाने आरोपीला CrPC कलम 437A अंतर्गत जामिनाच्या अटी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. मात्र, निकालावर संतापलेल्या आरोपीने कथितरित्या न्यायाधीशावर वस्तू फेकण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्या वकिलाला निकाल उलटवण्यासाठी 'काय वाट्टेल ते कर' असे सांगितले. त्याने न्यायाधीशाला धमकी देताना म्हटले, 'तू काय चिज आहेस बाहेर भेट, पाहू कशी जिवंत घरी जातेस!'
'राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्रार'
न्यायाधीश मंगला यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले की, आरोपी आणि त्याचा वकील अ‍ॅड. अतुल कुमार यांनी त्यांना मानसिक आणि शारीरिक त्रास दिला आणि राजीनामा द्यावा असा दबाव टाकला. मात्र, त्या आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्या आणि कायदेशीर पद्धतीने यावर कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट केले. सदर प्रकारासाठी आरोपीविरोधात दिल्लीतील राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्रार केली जाईल, असेही त्यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
आरोपीच्या वकीलास कारणे दाखवा नोटीस
न्यायालयाने आरोपीच्या वकिलाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, दिल्ली उच्च न्यायालयात गुन्हेगारी अवमान कारवाई का केली जाऊ नये, याबाबत लेखी खुलासा मागवला आहे. आरोपीचे वकील अ‍ॅड. अतुल कुमार यांनी दाखवलेल्या वर्तणुकीबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली जावी, असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणीच्या दिवशी अ‍ॅड. कुमार यांनी आपली लेखी बाजू मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
चेक बाऊन्स आणि कायदेशीर प्रणाली
जेव्हा बँक अपुरे पैसे, चुकीचे तपशील, स्वाक्षरी जुळत नाही किंवा तांत्रिक समस्यांमुळे चेकवर प्रक्रिया करण्यास नकार देते तेव्हा चेक बाउन्स होतो. हा एक आर्थिक अडथळा आहे ज्यामुळे दंड, खराब क्रेडिट पात्रता आणि काही प्रकरणांमध्ये कायदेशीर परिणाम देखील होऊ शकतात. बँका जारीकर्त्यावर शुल्क आकारतात आणि वारंवार घटना घडल्याने खात्याच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होऊ शकतो. भारतात, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम 138 अंतर्गत चेक बाउन्स हा फौजदारी गुन्हा मानला जातो, ज्यामुळे संभाव्य दंड किंवा तुरुंगवास होऊ शकतो. चेक बाउन्स टाळण्यासाठी, पुरेसा निधी सुनिश्चित करा, जारी करण्यापूर्वी तपशील पडताळून पहा आणि शक्य असेल तेव्हा डिजिटल पेमेंट पर्याय वापरा.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)