Delhi Police on Farmers Protest | (Photo Credits: ANI)

'चलो दिल्ली' शेतकरी आंदोलन (Delhi Chalo Farmers Protest) पुन्हा एकदा उग्र रुप घेण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. या शेतकऱ्यांच्या मागण्याही (Farmers Protest Key Demand) निश्चित आहेत. ज्यासाठी देशभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरु पाहात आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये 'किमान आधारभूत किमतीची (MSP) कायदेशीर हमी' हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याला जोडून इतरही अनेक मागण्या आहेत. ज्यासाठी शेतकरी केंद्र सरकारवर दबाव टाकू पाहत आहेत. हा मोर्चा म्हणजे सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील वाटाघाटींमध्ये तोडगा न निघाल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे प्रतिक मानले जात आहे. जाणून घ्या शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत.

हमी भाव: आंदलनातील महत्त्वाचा मुद्दा

बजारामध्ये शेतमालाला भाव नाही. त्यातच नैसर्गिक संकट आणि बाजारातील दराची अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर राहतो. त्याला स्थिरता देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पिकांसाठी एमएसपी  (MSP) सुनिश्चित करणारा कायदा लागू करावा. हा कायदा  शेतकरी आंदोलनकर्त्यांचा प्रमुख मुद्दा आहे. या शिवाय विद्युत कायदा 2020 रद्द करणे, लखीमपूर खेरी पीडितांना भरपाई आणि आंदोलकांवरील खटले मागे घेणे, यांसारख्या मागण्याही हे आंदोलक करतात. (हेही वाचा, 'Delhi Chalo' Farmers Protest: शेतकरी आंदोलनावर ठाम, दिल्ली हाय अलर्टवर; वाहतुकीवर निर्बंध, सीमा बंद; जाणून घ्या 10 मुद्दे)

सरकारची भूमिका आणि शेतकऱ्यांची नाराजी

केंद्र सरकारने 2020-21 च्या आंदोलनातील शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, ते अद्यापही मागे घेतले गेले नाहीत. दुसऱ्या बाजूला त्या आंदोलनात शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मिळावी ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तीसुद्धा केंद्र सरकारकडून अद्याप पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. या सर्व मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोवर आम्ही आंदोलनावर ठाम असल्याचे शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवाल आणि सर्वनसिंग पंधेर यांनी म्हटले आहे. (हेही वाचा, Farmers’ March: शेतकरी आंदोलनाची हाक, राजधानीकडे कूच; दिल्ली-यूपी सीमेवर कलम 144 लागू, शंभू सीमा सील)

सरकारकडून समितीचा प्रस्ताव, कार्यवाहीबाबत प्रश्नचिन्ह

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आणि विविध मुद्द्यांच्या सोडवणुकीसाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांकडून सरकारच्या कार्यवाहीबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. एमएसपी, कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी याबाबत विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने एका समितीचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, सरकारने ठोस कार्यवाही करावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

व्हिडिओ

कायद्यांचे पुनर्सचयीकरण

हमीभावासोबतच शेतकरी भूसंपादन कायदा 2013 पुनर्संचयित करण्यात यावा, जागतिक व्यापार संघटनेतून माघार, शेतकऱ्यांच्या तक्रारीं, समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था सुरु करावी असेही हे शेतकरी सांगतात.

दरम्यान, 'दिल्ली चलो' मोर्चाला वेग आला असताना, सिंघू, गाझीपूर आणि टिकरी सीमेवर कायदा व सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिसांनी निषेध करणाऱ्या वाहनांना शहरात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी क्रेन आणि अर्थमूव्हर्सच्या वापरासह रस्त्यांवर खिळे ठोकले आहेत. शिवाय रस्त्यांवर बॅरिकेड्स बसवून दिल्लीच्या सीमा शेतकऱ्यांसठी बंद केल्या आहेत.